Ahilyanagar News कर्जत- नगरपंचायतीच्या गटनेतेपदाच्या निवडीचा वाद पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात पोहोचला आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी ९ मे रोजी घेतलेल्या सुनावणीत संतोष मेहेत्रे यांचेच गटनेतेपद कायम ठेवण्याचा निर्णय दिला. हा निर्णय आमदार रोहित पवार यांच्या गटाला मान्य नसल्याने त्यांनी १३ मे रोजी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला आव्हान दिले.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १० जून २०२५ रोजी होणार असून, तोपर्यंत या संदर्भातील कोणतीही कार्यवाही याचिकेच्या निर्णयाच्या अधीन राहील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
वादाची पार्श्वभूमी
कर्जत नगरपंचायतीच्या गटनेतेपदाच्या निवडीबाबत गेल्या काही काळापासून वाद सुरू आहे. आमदार रोहित पवार यांच्या गटाने नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीपूर्वी गटनेता बदलण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केला होता. या प्रस्तावात अमृत काळदाते यांनी गटनेता बदलण्याची मागणी केली होती. मात्र, जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी हा प्रस्ताव फेटाळला. या निर्णयाविरोधात पवार गटाने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय बाजूला ठेवत फेरसुनावणी घेण्याचे आणि गुणवत्तेनुसार निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार, जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुन्हा सुनावणी घेतली, परंतु त्यांनी पुन्हा एकदा काळदाते यांचा प्रस्ताव फेटाळला.
जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय आणि पवार गटाचा आक्षेप
जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी ९ मे रोजी घेतलेल्या सुनावणीत संतोष मेहेत्रे यांचेच गटनेतेपद कायम ठेवण्याचा निर्णय दिला. या सुनावणीदरम्यान, पवार गटाने गटनेता बदलाच्या प्रस्तावासह उपस्थित गटाच्या सह्यांचे नमुने हस्ताक्षर तज्ज्ञांकडून पडताळणी करण्याची मागणी केली होती. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांनी या मागणीचा कोणताही विचार न करता प्रस्ताव फेटाळला. विरोधी सदस्यांनी त्यांच्या मूळ सह्या असतानाही बैठक झाल्याचे नाकारले, आणि त्यांचे म्हणणे ऐकून जिल्हाधिकाऱ्यांनी गटनेता बदलाचा अर्ज नाकारला, असे अमृत काळदाते यांनी सांगितले. पवार गटाचा असा दावा आहे की, सत्ताधारी गटाने जिल्हाधिकाऱ्यांवर दबाव आणून हा निर्णय घडवला. यामुळे त्यांनी पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
उच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप आणि पुढील सुनावणी
पवार गटाने १३ मे रोजी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला आव्हान दिले. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने जिल्हाधिकारी आणि सर्व प्रतिवादी नगरसेवकांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. पुढील सुनावणी १० जून २०२५ रोजी ठेवण्यात आली आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या याचिकेवर अंतिम निर्णय होईपर्यंत गटनेतेपदासंदर्भातील कोणतीही कार्यवाही किंवा कृती या याचिकेच्या निकालाच्या अधीन राहील. यामुळे सध्या कर्जत नगरपंचायतीच्या राजकारणात अनिश्चितता कायम आहे.
पवार गटाचा सत्ताधाऱ्यांवरील आरोप
पवार गटाचे नगरसेवक नामदेव राऊत यांनी या प्रकरणी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांचा असा आरोप आहे की, सत्ताधारी गटाने जिल्हाधिकाऱ्यांवर दबाव आणून त्यांना हवा तसा निर्णय घडवला. राऊत यांनी विश्वास व्यक्त केला की, उच्च न्यायालय कोणत्याही दबावाखाली काम करत नाही आणि त्यांच्याकडून योग्य निर्णय होईल. पवार गटाचा असा दावा आहे की, गटनेता बदलाच्या प्रस्तावाला पाठिंबा देणाऱ्या सह्या वैध होत्या, आणि त्यांची पडताळणी न करणे हा अन्याय आहे. त्यांच्या मते, हा वाद केवळ राजकीय दबावाचा परिणाम आहे, आणि उच्च न्यायालयातून त्यांना न्याय मिळेल.
