Post Office FD Scheme : तुम्हीही सुरक्षित गुंतवणुकीच्या शोधात आहात का? मग आजची बातमी तुमच्या कामाचे राहणार आहे. आज आपण पोस्ट ऑफिसच्या एफडी योजनेची माहिती पाहणार आहोत. खरंतर पोस्ट ऑफिस कडून एफडी योजना ऑफर केली जात नाही तर TD योजना ऑफर केली जाते.
पोस्ट ऑफिस योजनेचे स्वरूप अगदीच बँकांच्या FD योजनेप्रमाणेच आहे यामुळे याला पोस्टाची एफडी योजना म्हणून ओळखले जाते. पोस्ट ऑफिसची टाईम डिपॉझिट योजना म्हणजेच एफ डी योजना एक वर्ष, दोन वर्ष, तीन वर्षे आणि पाच वर्षे कालावधीची आहे.
पोस्ट ऑफिसची FD योजना कशी आहे ?
पोस्ट ऑफिसच्या एक वर्ष FD योजनेत गुंतवणूक केल्यास गुंतवणूकदारांना 6.9%, दोन वर्षे एफडी योजनेत गुंतवणूक केल्यास 7%, तीन वर्षे एफडी योजनेत गुंतवणूक केल्यास 7.10% आणि पाच वर्षे FD योजनेत गुंतवणूक केल्यास 7.50% दराने परतावा दिला जातो.
3 वर्ष FD योजनेत गुंतवणूक केल्यास किती रिटर्न मिळणार?
पोस्ट ऑफिसच्या 3 वर्ष FD योजनेत 5 लाख रुपयांची गुंतवणूक केल्यास सध्याच्या 7.1% वार्षिक व्याजदरानुसार, गुंतवणूकदाराला किती रक्कम मिळणार? पोस्ट ऑफिस FD कॅलकुलेटरनुसार गुंतवणूकदाराला एक लाख 14 हजार रुपये व्याज मिळणार आहे.
खरंतर, पोस्ट ऑफिसच्या तीन वर्षांच्या एफडी योजनेचा सध्याचा व्याजदर 7.1% असून, तो 30 जून 2025 पर्यंत लागू राहणार आहे. तसेच, या योजनेत व्याज तिमाही आधारावर संमिश्रित केले जाते आणि वार्षिक स्वरूपात अदा केले जाते.
तीन वर्षांच्या FD योजनेत पाच लाखांची गुंतवणूक केल्यास पहिल्या वर्षी 35,500 रुपयांचे व्याज मिळणार आहे, दुसऱ्या वर्षी 38 हजार 20 रुपयांचे व्याज मिळणार आहे तर तिसऱ्या वर्षे चाळीस हजार 721 रुपयांचे व्याज मिळणार आहे.
अशातऱ्हेने एकूण एक लाख 14 हजार 242 रुपयांचे व्याज मिळेल. म्हणजेच मॅच्युरिटी वर ग्राहकांना 6 लाख 14,242 रुपये मिळणार आहेत. विशेष बाब अशी की, ही योजना भारत सरकारच्या हमीने समर्थित राहणार आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांचे पैसे पूर्णपणे सुरक्षित राहणार आहेत.
महत्वाची बाब अशी की पाच वर्षांच्या TD खात्यांवर आयकर कायद्याच्या कलम 80 सी अंतर्गत दीड लाखांपर्यंत कर सवलत सुद्धा मिळू शकते. या योजनेबाबत अधिक माहिती देताना जाणकार लोक असे सांगतात की, पोस्ट ऑफिस TD योजना ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील गुंतवणूकदारांसाठी विशेषतः उपयुक्त आहे,
कारण ती बँकिंग सुविधांपासून वंचित असलेल्या नागरिकांना सुरक्षित आणि स्थिर परतावा प्रदान करते. तथापि, गुंतवणूक करण्यापूर्वी व्याजदर, कर परिणाम आणि इतर पर्यायांचा विचार करणे आवश्यक राहणार असे तज्ञांचे म्हणणे आहे.
