जगातील अनेक देश आपली ऊर्जा गरज भागवण्यासाठी इराणवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे इराण आणि इस्रायलमधील युद्धपरिस्थितीचा प्रभाव केवळ त्या दोन देशांपुरता मर्यादित राहत नाही, तर जागतिक अर्थव्यवस्थेलाही हादरा देतो. नुकतेच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या संघर्षावर ‘पूर्ण आणि अंतिम युद्धबंदी’ची घोषणा केली असून, त्यामुळे एक मोठे संकट तात्पुरते टळले आहे. मात्र, इराणच्या तेल व्यापारावर परिणाम झाला, तर जगभरातील इंधन पुरवठा साखळी विस्कळीत होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
इराणकडे एक असा प्रभावी भौगोलिक शस्त्रास्त्र आहे, ज्याला ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी’ म्हणतात. ही सामुद्रधुनी म्हणजे आखातातील तेल निर्यात करणाऱ्या देशांचा जगाशी संपर्क ठेवणारा मुख्य जलमार्ग. इथे दररोज जवळपास 2 कोटी बॅरल कच्च्या तेलाचा वाहतूक मार्ग आहे.
जर इराणने या सामुद्रधुनीला अडथळा निर्माण केला, तर त्यामुळे केवळ कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी उसळी येणार नाही, तर जगभरात आर्थिक अराजकता पसरण्याची शक्यता आहे.
इराणकडून तेल खरेदी करणारे देश
इराणकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांमध्ये चीन, भारत, अमेरिका, इराक, जॉर्डन, लेबनॉन, सीरिया, येमेन, कुवेत, युएई आणि व्हेनेझुएला यांचा समावेश आहे. विशेषतः चीनसाठी ही परिस्थिती अधिक धोकादायक ठरू शकते, कारण तो इराणकडून दररोज सुमारे 18 लाख बॅरल कच्चे तेल आयात करतो. त्यामुळे इराणच्या तेल निर्यातीवर गदा आली, तर चीनच्या उद्योगधंद्यांपासून ते वाहतूक
व्यवस्थेपर्यंत सर्वच क्षेत्रांवर त्याचा थेट परिणाम होणार आहे.
भारताची स्थिती
भारताची स्थितीही काही फार वेगळी नाही. भारत आपले सुमारे 40 टक्के कच्चे तेल सौदी अरेबिया, युएई आणि इराण यांसारख्या आखाती देशांकडून आयात करतो. याशिवाय, भारत आपली 50 टक्क्यांहून अधिक एलएनजी (लिक्विफाइड नॅचरल गॅस) कतारमधून खरेदी करतो. त्यामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत खंड पडला, तर भारताच्या उर्जाविषयक गरजांवर थेट परिणाम होऊ शकतो. परिणामी, पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसचे दर झपाट्याने वाढू शकतात आणि त्यामुळे महागाईचा मोठा फटका सर्वसामान्यांना सहन करावा लागेल.
