लग्नात सगळ्यात महत्त्वाचं मानलं जातं विश्वास. पण जेव्हा हा विश्वास तुटतो, तेव्हा नातं वाचवणं कठीणच होऊन बसतं. अशाच एका घटस्फोटाच्या खटल्यावर ऐतिहासिक निर्णय देत, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, नवरा-बायकोने एकमेकांशी झालेला फोनवरचा गुप्त संवाद आता कायदेशीर पुरावा म्हणून मान्य केला जाईल.
हा निर्णय म्हणजे वैवाहिक वादांमध्ये सत्याच्या शोधाला एक नवं वळण देणारा ठरतोय. पंजाब-हरयाणा हायकोर्टाने पूर्वी दिलेला ‘गोपनीयतेचा भंग’ झाल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द करत, असं स्पष्ट केलं की, वैवाहिक खटल्यांमध्ये अशा प्रकारच्या रेकॉर्डिंगमधून गोपनीयतेचा भंग होत नाही. उलट, अशा पुराव्यांच्या आधारे न्यायालयाला सत्य जाणून घेणं शक्य होतं.
ही केस सुरू झाली होती बठिंडा येथून, जिथं एका पतीने हिंदू विवाह कायद्यानुसार पत्नीच्या मानसिक क्रूरतेविरोधात घटस्फोटाची मागणी केली होती. यासाठी त्याने आपल्या पत्नीशी झालेला एक गुप्त फोन संवाद सीडीच्या स्वरूपात कोर्टात सादर केला.
कौटुंबिक न्यायालयाने तो पुरावा मान्य केला. मात्र पत्नीने हे रेकॉर्डिंग तिच्या परवानगीशिवाय केल्याचा आक्षेप घेत हायकोर्टात धाव घेतली. हायकोर्टाने ती बाब गोपनीयतेच्या अधिकाराचा भंग असल्याचं मानत पुरावा फेटाळला.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाला धक्का देत असं सांगितलं की, वैवाहिक खटल्यांमध्ये अशा संवादांची नोंद काही वेळा अत्यावश्यक असते. अनेकदा नवरा-बायकोमधील वाद हे त्यांच्या खासगी जागेतच घडतात, जिथं तिसरा कोणीही साक्षीदार नसतो. त्यामुळे अशा संवादांचं रेकॉर्डिंग हेच एकमात्र पुरावा ठरू शकतो.
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केलं की, जेव्हा पती-पत्नी एकमेकांवर संशय घेऊन गुपचूप नजर ठेवू लागतात, तेव्हा त्या नात्याचं उरलेलं अस्तित्वच शंकेच्या छायेत गेलेलं असतं. त्यामुळे नातं आधीच मोडलेलं असतं, हेही त्यांनी ठामपणे मांडलं.
आजच्या डिजिटल युगात, मोबाइल, संगणक आणि इलेक्ट्रॉनिक साधनांचा वापर न्यायालयीन प्रक्रियेत केला जातोच. पण हा निर्णय वैवाहिक संघर्षांमध्ये डिजिटल पुराव्यांच्या स्वीकाराला न्यायालयीन मान्यता देणारा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. पुढच्या काळात यामुळे अनेक अशा खटल्यांना योग्य दिशा मिळू शकते.
