PPF Account Holder News : अलीकडे सर्वजण सुरक्षित गुंतवणुकीला प्राधान्य देताना दिसतात. शेअर मार्केट आणि म्युच्युअल फंड मधून जबरदस्त रिटर्न मिळत असतानाही अनेक जण सुरक्षित गुंतवणूकीचा पर्याय निवडत आहेत.
सुरक्षित गुंतवणूकीचा विषय निघाला की पोस्ट ऑफिसच्या बचत योजना आणि बँकांच्या एफडी योजनांना विशेष प्राधान्य दिले जाते. सरकारकडूनही वेगवेगळ्या प्रकारच्या बचत योजना राबवल्या जात आहेत.
या बचत योजना पोस्ट ऑफिस तसेच बँकांच्या माध्यमातून कार्यान्वित केल्या जातात. दरम्यान आज आपण सरकारच्या अशाच एका महत्त्वाकांक्षी योजनेबाबत माहिती पाहणार आहोत.
आज आपण पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड म्हणजेच पीपीएफ योजनेची डिटेल माहिती जाणून घेऊयात. पीपीएफ योजनेत अनेक जण गुंतवणूक करतात पण पीपीएफ अकाउंट होल्डरचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्या खात्यातील पैशांचे काय होते असा सवाल उपस्थित होतो.
दरम्यान, आता आपण याबाबत योजनेचे नियम कसे आहेत ? याचा आढावा घेऊयात. पीपीएफ योजनेचा लॉक इन पिरेड 15 वर्षांचा आहे. त्यामुळे योजनेतील संपूर्ण रक्कम पंधरा वर्षांच्या हात काढता येत नाही.
पण काही विशिष्ट परिस्थितीत या योजनेचे अकाउंट बंद करता येते आणि पैसे काढता येतात. दरम्यान अकाउंट होल्डरचा मृत्यू झाल्यानंतर सदर व्यक्तीच्या कायदेशीर वारसाला किंवा नॉमिनीला पैसे काढण्यासाठी योजनेचा कालावधी पूर्ण होईपर्यंत वाट पहावी लागत नाही.
पीपीएफ अकाउंट होल्डर चा मृत्यू झाला की नॉमिनीला त्याने ज्या पोस्ट ऑफिस मध्ये किंवा बँकेत अकाउंट ओपन केले असेल तिथे जावे लागते. नॉमिनी ला डेथ क्लेम फॉर्म भरावा लागतो.
हा फॉर्म भरताना मृत्यू प्रमाणपत्र, पीपीएफ पासबुक, नॉमिनीच्या ओळखीचा पुरावा, कॅन्सल केलेला चेक, पत्त्याचा पुरावा अशी काही कागदपत्रे सादर करावी लागतात. यानंतर नॉमिनीच्या खात्यात पीपीएफ अकाउंट मधील पैसे जमा केले जातात आणि अकाउंट बंद होतं.
नॉमिनी अल्पवयीन असल्यास नॉमिनीच्या पालकांना पैसे दिले जातात. एका पेक्षा जास्त नॉमिनी असल्यास खाते ओपन करताना जसे नियम तयार करण्यात आले होते त्या नियमानुसार पैशांचे सर्व नॉमिनीला वाटप होते.
पीपीएफ अकाउंट ला नॉमिनी नसेल तर कायदेशीर वारसाला पैसा मिळतो. यासाठी कायदेशीर वारसांना पीपीएफ अकाउंट मधील रकमेसाठी दावा करावा लागतो.
दावा करताना वारसाला खातेधारकाचं डेथ सर्टिफिकेट, पीपीएफ पासबुक, दावा करणाऱ्या सर्व कायदेशीर वारसांची ओळख, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र आणि पत्ता पुरावा अशी कागदपत्रे द्यावी लागतात.
