Budget 2026 : 2025 हे वर्ष आज समाप्त होईल. या पार्श्वभूमीवर आज सगळीकडे उत्साहाचे वातावरण आहे. अनेकजण 31 डिसेंबरचा प्लॅन बनवत आहेत.
नववर्षाच्या स्वागतासाठी अनेकजण बाहेरगावी पिकनिकला जात आहेत. दरम्यान उद्यापासून सुरू होणाऱ्या नवीन वर्षात सर्वसामान्यांसाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाणार आहेत.
नव्या वर्षात केंद्रातील मोदी सरकार सर्वसामान्य मध्यमवर्गीयांसाठी एक मोठा निर्णय घेणार असल्याची बातमी समोर आली आहे. खरे तर 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी केंद्रातील सरकार केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहे.
केंद्रीय विधिमंडळात सादर होणाऱ्या या अर्थसंकल्पाकडे आता संपूर्ण देशाचे लक्ष राहणार आहे. यात भारतातील करदात्यांचे अर्थसंकल्पाकडे विशेष लक्ष आहे. आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पमध्ये सरकार कर व्यवस्थेत आणखी काही सवलती जाहीर करणार का ? याबाबत मोठी उत्सुकता आहे.
खरे तर केंद्रीय अर्थसंकल्पात नेहमीच करदात्यांसाठी निर्णय घेतले जातात. यावेळी पण अर्थसंकल्पात करदात्यांना दिलासा दिला जाऊ शकतो. गेल्या काही वर्षांत केंद्र सरकारने कर पद्धतीत मोठे बदल केले असून नवीन कर प्रणाली अर्थात New Tax Regime लागू करण्यात आली आहे.
या नव्या व्यवस्थेत कमी करदर आणि सुलभ प्रक्रिया उपलब्ध असल्याने आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी तब्बल 72 टक्के करदात्यांनी या व्यवस्थेला पसंती दिली असल्याची अधिकृत माहिती आयकर विभागाकडून समोर आली आहे.
नव्या कर प्रणालीमध्ये करदात्यांना फारच कमी कागदपत्रांची गरज भासते आणि ही प्रोसेस सोपी झाली आहे. आता येत्या अर्थसंकल्पात कर प्रणालीत आणखी मोठा बदल अपेक्षित आहे.
दरम्यान, जुनी कर प्रणाली अजूनही सुरू असून गृहकर्जावरील सवलत तसेच विविध गुंतवणूक योजनांवरील करसवलतीमुळे अनेक करदाते अजूनही जुनी व्यवस्था निवडत आहेत. ज्या लोकांना गुंतवणूक योजनेत कर सवलत हवी असते ते लोक या जुन्या प्रणालीला महत्व दाखवत आहेत.
मात्र, वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर या सवलतींच्या मर्यादा वाढवण्याची मागणी जोर धरत आहे. विशेषतः आयकर कलम 80C पुन्हा चर्चेत आले आहे. पीपीएफ, ईएलएसएस, मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च आणि गृहकर्ज या माध्यमातून मिळणाऱ्या सवलतींसाठी 80C अंतर्गत सध्या 1.5 लाख रुपयांची मर्यादा आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे ही मर्यादा 2014 नंतर एकदाही वाढवण्यात आलेली नाही.
गेल्या दशकात पगार, खर्च आणि महागाईत लक्षणीय वाढ झाली असताना करसवलत मात्र तिथेच थांबली आहे. त्यामुळे आता ही मर्यादा वाढवून किमान 3 लाख रुपये करण्याची मागणी तज्ज्ञांकडून होत आहे.
गृहकर्जाच्या वाढत्या व्याजदरांमुळे आणि गगनाला भिडलेल्या घरांच्या किंमतीमुळे सामान्य नागरिकांवर आर्थिक ताण वाढला आहे. सध्या गृहकर्जावरील व्याजावर वार्षिक 2 लाख रुपयांपर्यंतच करसवलत मिळते; त्यामुळे ही मर्यादाही वाढवण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
याशिवाय नवीन कर प्रणालीमध्ये 80C लागू करण्याची मागणी देखील जोर धरत आहे. जर सरकारने ही मागणी मान्य केली तर अधिकाधिक करदाते नवीन कर प्रणालीकडे वळण्याची दाट शक्यता आहे.
त्यामुळे आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात 80C मर्यादा वाढणार का आणि नवीन कर प्रणालीला अधिक आकर्षक बनवण्यासाठी कोणती घोषणा केली जाणार, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.