Parner News : सन २०२२ व सन २०२३ मध्ये अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची शेतकऱ्यांना भरपाई मिळण्यासाठी तहसिल कार्यालयाकडून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या याद्याच पाठविण्यात आल्या नसल्याचे निदर्शनास आणून देत आ. नीलेश लंके यांनी सभागृहात महसूल विभागाचे चांगलेच वाभाडे काढले. या प्रकरणी दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्याबरोबच सर्व वंचित शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर भरपाई देण्याची मागणी आ. लंके यांनी सभागृहात केली.
बुधवारी विधिमंडळात आ. नीलेश लंके यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधत सन २०२२ मध्ये पावसाळयात मतदार संघात अतिवृष्टी होउन शेतकऱ्यांचे आतोनात नुकसान झाल्याचे निदर्शनास आणून दिले. या अतिवृष्टीमुळे ९६ गावांतील ३४ हजार ९३७ शेतकरी बाधित झाले. राज्य शासनाने बाधित शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी पंचनामे करून त्याचा अहवाल पाठविण्याचे आदेश दिल्यानंतर तत्कालीन तहसीलदार शिवकुमार आवळकंठे यांनी पंचनामे करूनही त्या याद्या शासनाकडे पाठविल्याच नसल्याचे आ. लंके यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
यंदा ७ ते ९ एप्रिल दरम्यान मतदारसंघात पुन्हा अतिवृष्टी झाली. या नुकसानीची आ. लंके यांनी पाहणी केल्यानंतर विविध वृत्तवाहिन्यांनी त्याची दखल घेत राज्यापुढे नुकसानीमुळे झालेले भिषण वास्तव आणले. त्याची दखल घेत दुसऱ्याच दिवशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महसूलमंत्री तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी तालुक्यातील वनकुटे गावचा दौरा करून पाहणी केली. सात दिवसांत पंचनामे करून शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत करण्याची ग्वाही त्यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली होती. मात्र, चार महिने उलटूनहीही मदत मिळाली नसल्याचे आ. लंके यांनी सांगितले.
लक्ष वेधल्यानंतर एकाच गावाची यादी
चार महिन्यांपासून शेतकरी मदतीच्या प्रतिक्षेत असल्याचे आ. नीलेश लंके यांनी अधिवेशन काळातच मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर केवळ वनकुटे या गावाचीच यादी शासनाच्या संकेत स्थळावर अपलोड करण्यात आली. एकूण १८ गावे बाधित झालेली असताना उर्वरित १७ गावांतील ५ हजार ९७ शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून देण्यात आल्याचे आ. लंके यांनी दाखवून दिले.
