Ahmednagar News : शासन नेहमीच विविध योजना राबवत असते. आता शासनाने पर्यावरणाचे संतुलन व्यवस्थित राहावे व शेतकऱ्यांनाही शाश्वत उत्पन्न मिळावे यासाठी एक मोठी योजना सुरु केली आहे.
या योजनेनुसार गावोगावी बांबू लागवड करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून याची लागवड होईल. या योजनेनुसार जिल्ह्यात ६०० हेक्टरवर बांबू लागवड करण्यात येणार असून, यात प्रत्येक ग्रामपंचायतीला २५ हेक्टरवर लागवड करण्याचे उद्दिष्ट जिल्हा परिषदेतून देण्यात आले आहे.
शासनाच्या निर्देशानुसार जिल्ह्यात बांबू लागवड कार्यक्रम राबविला जाणार आहे. त्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या मनरेगा, तसेच सामाजिक वनीकरण, वन विभागातून प्रत्येकी २०० हेक्टरवर तीन वर्षांच्या कालावधीत बांबू लागवडीचे हे उद्दिष्ट दिले आहे.
जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ, तसेच सीईओ आशिष येरेकर यांच्या मार्गदर्शनात मनरेगाचे कार्यक्रम समन्वयक दिलीप सोनकुसळे यांनी २०० हेक्टरवर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मायक्रो प्लॅन तयार केला आहे.
आचारसंहिता संपल्यानंतर ग्रामसभेतून पुरवणी आराखडे घेतले जातील. मोफत रोपे देणार ग्रामपंचायत मालकीच्या जागेवर किंवा वैयक्तिक शेतकऱ्यालाही बांबू लागवडीसाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
नदीकाठच्या शेतकऱ्यांना जमिनीची धूप होऊ नये याकरिता बांबू लागवडीचा अधिक फायदा होणार आहे. ३ बाय ३ अंतरावर ही रोपे लावायची आहेत. मागणीनुसार गटविकास अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून शासन मोफत रोपे देणार आहे. शिवाय वैयक्तिक शेतकऱ्यांनाही बांबू लागवडीसाठी अर्थसाह्य केले जाईल, असेही सोनकुसळे यांनी सांगितले.
हेक्टरी अर्थसहाय्य !
लागवडपूर्व कामांसाठी : १,७९, २७२
प्रथम वर्ष : २,१४,६५३
द्वितीय वर्ष : १,४४, २७४
तृत्तीय वर्ष : १,५१,८९०
एकूण : ६,९०,०९० रुपये
बांबूमधून किती मिळेल अर्थसहाय्य
सध्या बांबूला ३००० रुपये प्रतिटन भाव आहे. बांबूमधून पाच वर्षांत हेक्टरी २.२ लाखांच्या पुढे उत्पन्न मिळते. पुढील पाच वर्षांत ४.५ लाखांपर्यंत दर वर्षी उत्पन्न मिळते. बाजारभावानुसार उत्पन्नात भर पडू शकते.
