Ahmednagar News : भ्रष्टाचारी कारभार करून तसेच बोगस व नियमबाह्य कर्ज पुरवठा करणे, रिजर्व बँकेचे आदेश धुडकावून लावत बँकेचे व ठेवीदारांचे हिताचे विरूद्ध काम केले बँकेचे वसूली करिता प्रामाणिक प्रयत्न केले नाहीत व शेवटी बँक बंद पाडली.
याबाबत संबंधित दोषी संचालकांवर बँकेचे आर्थिक नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्याकडून ते आर्थिक नुकसान वसूल करण्यात यावे अशा स्वरूपाची मागणी बँक बचाव समितीचे ज्येष्ठ सदस्य अॅड. अच्युत पिंगळे यांनी केंद्र सरकारच्या सहकार खात्याकडे केली होती. केंद्रीय सहकार खात्यात अॅड. पिंगळे यांच्या तक्रारीत तथ्य आढळून आल्यामुळे केंद्रीय निबंधकांनी या चौकशी प्रक्रियेला हिरवा कंदिल दिला आहे.
बँकेचे आवसायक यांना पुढील चौकशी प्रक्रिया पुर्ण करण्याचे आदेश पारीत केले आहेत, अशी माहिती माजी संचालक राजेंद्र गांधी यांनी दिली. केंद्र सरकारचे सहकार खात्यातील उपनिबंधक सुर्यप्रकाश सिंग यांनी २० जून रोजी हे लेखी आदेश दिलेले आहेत.
नगर अर्बन बँकेचे पुनरुज्जीवन करण्याचे प्रयत्नामधील हा एक मैलाचा दगड आहे. नगर अर्बन बँकेच्या भ्रष्टाचारी संचालक मंडळाने वरिष्ठ अधिकारी, काही ठराविक कर्जदार, काही ठेकेदार व काही राजकीय कार्यकर्ते यांच्याशी संगनमत व कटकारस्थान करत नगर अर्बन बँकेची लूटमार केली ठेवीदारांच्या ठेवी अडचणीमध्ये आणल्या याबाबत कोणतीही कायदेशीर कारवाई केली नाही.
वसूली प्रक्रिया ठोसपणे राबविली नाही. भ्रष्ट कारभार केला. रिजर्व बँकेचे सर्व आदेश धुडकावून लावले २०२१ च्या निवडणुकीत उभे राहण्यास मनाई केलेली असताना पुन्हा बँकेत आले व बँक बंद केली.
यामध्ये बँकेचे व सभासदांचे शेकडो कोटीचे आर्थिक नुकसान जाणीवपुर्वक केले असल्याचे अॅड. पिंगळे यांनी केंद्रीय सहकार खात्याचे लक्षात आणून दिले व केंद्र सरकारने ते मान्य केले. केंद्रीय निबंधक कार्यालयातील अधिकाऱ्यांच्या सत्यशोधन समितीने नगर अर्बन बँकेला समक्ष भेट देऊन सर्व कागदपत्रे तपासून हा निष्कर्ष काढला होता की नगर अर्बन बँकेचे संचालक मंडळ हे अतिशय भ्रष्ट असून, त्यांना बँकेत सभासद देखील ठेवू नये.
बँकेचे माजी संचालक राजेंद्र गांधी यांनी दाखल केलेल्या पोलीस फिर्यादीच्या तपासात फॉरेंसिक ऑडीटसारखी हायटेक तपास प्रणाली वापरण्यात आली व यातून अनेक धक्कादायक व गंभीर गैरव्यवहार उघड झाले.
नगर अर्बन बँकेच्या संचालकांना भारतीय दंड संहिता तसेच महाराष्ट्र ठेवीदार हितसंरक्षण कायद्याअंतर्गत ठेवीदारांच्या नुकसानीसाठी जबाबदार ठरविण्यात आले. यामधील काही संचालकांना अटक झाली, काही फरार झाले आहेत.
ठेवीदारांचे आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी संचालकांच्या मालमत्ता गोठविण्यात आल्या. ठेवीदारांच्या ठेवी तर परत मिळतील, परंतु बँकेचे जे आर्थिक नुकसान झाले आहे, त्याचा आकडा देखील ३००/४०० कोटीचा आहे व हे नुकसानीच्या जबाबदारी निश्चितीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
पोलीस कारवाई, आवसायकांची वसुली कारवाई व आता आर्थिक नुकसानीची आर्थिक जबाबदारी निश्चित करण्याच्या प्रक्रिया सुरू होणार असून, यामधून सर्व ठेवीदारांचे पैसे परत जावून बँकेकडे शेकडो कोटी शिल्लक राहतील, असा अंदाज आहे. या जास्तीच्या पैशातून स्वभांडवलावर नगर अर्बन बँक पुन्हा सुरू करता येईल, असा विश्वास अॅड. पिंगळे यांनी व्यक्त केला.
