Ahmednagar News : राज्यात एकीकडे पशुखाद्याचे दर सातत्याने वाढत आहेत. तर दुसरीकडे दुधाचे दर मात्र सातत्याने कोसळत आहेत. औषधोपचार व अनुषंगिक खर्च वाढल्याने दुधाचा उत्पादन खर्च सहन करण्याच्या पलीकडे गेला आहे. राज्याचे दुग्धविकासमंत्री जिल्ह्यातील असूनही ते दूध दराबाबत कोणताच सकारात्मक निर्णय घेत नाहीत. त्यामुळे वाढलेला दूध उत्त्पादन खर्च व मिळणारी रक्कम यात ताळमेळ बसत नाही. परिणामी दुध उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष खदखदत आहे. या असंतोषाची राज्य सरकारने दखल घेऊन दुध उत्पादकांना दिलासा द्यावा अन्यथा पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशारा किसान सभा व दुध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने दिला आहे.
एकीकडे दुधाचे दर सातत्याने कोसळत असल्याने दुध उत्पादक शेतकरी अक्षरशः हैराण झाले आहेत. दुध आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दुधाला किमान ३४ रुपये दर दिला जाईल अशी घोषणा दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखेपाटील यांनी केली होती. प्रत्यक्षात मात्र सध्या दुधाला केवळ २५ रुपये दर मिळत आहे. आंदोलनामुळे सुरु करण्यात आलेले दुध अनुदान देखील सरकारने बंद केले आहे. एकीकडे दुधाचे भाव सपाटून पडलेले आहेत तर दुसरीकडे पशु खाद्याचे दर मात्र मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. त्यात अनेकांना विकत चारा घ्यावा लागत असल्याने अशा दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक नियोजन बिघडले असून ते वैतागले आहेत. यामुळे दूध उत्पादकात सरकारविषयी असंतोष खदखदतो आहे. राज्य सरकारने याची तातडीने दखल घेऊन दूध उत्पादकांना दिलासा द्यावा अन्यथा पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
दूध उत्पादकांच्या आंदोलनाचा परिणाम म्हणून राज्य सरकारने दुधाला प्रतिलिटर ५ रुपये अनुदानाची घोषणा केली होती. मात्र, हे अनुदान केवळ ६ आठवडे म्हणजेच केवळ २ महिने दिले गेले. आज दुधाला मिळणारा दर व येणार खर्च पाहता हे अनुदान परत सुरू करावे, दूध उत्पादकांचा वाढता तोटा व वाढता उत्पादन खर्च पाहता अनुदानात वाढ करून ही रक्कम प्रतिलिटर किमान १० रुपये करावी, केवळ ११ जानेवारी ते १० मार्च या काळातच अनुदान दिले. त्या पुढील चार महिने अनुदान बंद आहे. या काळातील अनुदानासह थकीत अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करावे, अशी मागणी किसान सभा व दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती करत आहे.
