Ahmednagar News : सरकारने एक राज्य एक गणवेश असे धोरण ठरविले असून, त्यानुसार प्रत्येक विद्यार्थ्याला राज्य सरकारकडून शिवलेला गणवेश पाठविला जाणार होता. यासंबंधी राज्य सरकारने आदेशही काढले होते. मात्र, शाळेच्या पहिल्या दिवशी गणवेश पुरविणे शक्य झाले नाही त्यामुळे राज्यातील प्राथमिक आणि माध्यमिक विभागातील जवळपास ४८ लाख विद्यार्थी शाळेच्या गणवेशापासून वंचित आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारचा हा निर्णय त्यांच्याच अंगलट आला आहे.
नव्या धोरणानुसार राज्य सरकारने एका कंपनीला ड्रेस पुरवायचे कंत्राट दिले होते. त्यात ही कंपनी एक शिवलेला ड्रेस आणि एक ड्रेसचे कापड पुरवणार होते. मात्र पहिल्याच दिवशी गणवेश पुरवणे शक्य होणार नाही म्हणून राज्य सरकारकडून स्थानिक पातळीवर गणवेश शिवून घ्या. त्यासाठी लागणारे कापड राज्य सरकार पाठवणार, असे नव्याने सांगण्यात आले.
त्यानंतर ते बचत गटांकडून शिवून घ्या, असेही सांगण्यात आले. मात्र ते कापडही अजून पोहोचू शकले नाही. त्यामुळे शाळेच्या पहिल्या दिवशी लाखो विद्यार्थ्यांना नवा गणवेश मिळाला नाही. त्यामुळे शाळेचा पहिला दिवस जुन्या शालेय गणवेशावरच साजरा केला. परिणामी विद्यार्थ्यांना आणखी काही दिवस गणवेशाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
राज्यातील सर्वच सरकारी शाळांसाठी हा आदेश लागू करण्यात आला आहे. मोफत शिक्षणाच्या कायद्यानुसार १४ वर्षापर्यंत सर्वच मुलांना मोफत शिक्षण, मोफत पुस्तकं, मोफत गणवेश द्यावा लागतो. परंतु गणवेशाचे कापड यायला अजून किमान एक महिना लागेल. त्यानंतर शिवायला काही दिवस लागणार आहेत .
शासनाच्या धोरणानुसार गणवेश शिवण्यासाठी १२०० बचत गट निवडले आहेत. मात्र कापड आल्यावरच ते शिवता येतील, असे परिषद सीईओंचे म्हणणे आहे. तर पालक संघटना शासनाचा हा निर्णय चुकीचा असल्याचे सांगत आहेत. जुन्या पद्धतीने एका ड्रेससाठी चारशे रुपये मिळायचे. शालेय समिती स्थानिक पातळीवर कापड खरेदी करायची, गणवेश शिवून विद्यार्थ्यांना द्यायची हीच पद्धत योग्य असल्याचे पालक संघटना सांगत आहेत.
शालेय समितीला एका ड्रेससाठी ४०० रुपये म्हणजे २ ड्रेससाठी ८०० रुपये मिळायचे. त्यात शालेय समितीस्थानिक बाजारपेठेतून कापड खरेदी करून शिवून घ्यायचे आणि त्यातून विद्यार्थ्यांना कपडे मिळायचे.
नव्या धोरणानुसार राज्य सरकारने एका कंपनीला ड्रेस पुरवायचे कंत्राट दिले होते. त्यात ही कंपनी एक शिवलेला ड्रेस आणि एक ड्रेसचे कापड पुरवणार होते. मात्र शाळा सुरू झाल्यात तरी देखील गणवेशही नाही अन कापडही नाही.
स्थानिक प्रशासनाने बचत गटाच्या प्रत्येक ड्रेसमागे ११० रुपये देऊन ड्रेस शिवून घ्यायचे होते. पण कापडच आले नाही. त्यात अनेक बचत गटांनी ११० रुपयांत ड्रेस शिवणे शक्य नसल्याचे देखील शासनाला सांगितल्याने शासनासमोर मोठे संकट उभे आहे.
