महाराष्ट्रात घोटाळ्याने गाजलेली नगर अर्बन बँक प्रकरणी एक मोठी बातमी आली आहे. नगर अर्बन बँक बुडवण्यास कारणीभूत असलेले दोषी संचालक व अधिकाऱ्यांसह थकबाकीत असलेल्या कर्जदारांच्या मालमत्ता जिल्हा प्रशासनाद्वारे रडारवर घेतल्या जाणार आहेत. महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी तशा स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.
विखे यांनी त्याबाबत तातडीने जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, बँकेचे अवसायक, जिल्हा सहकार उपनिबंधक व ठेवीदार प्रतिनिधींची बैठक घेण्याचे आणि कर्जदार, दोषी संचालक व अधिकाऱ्यांच्या मालमत्ता जप्त करून त्यांचे लिलाव करण्याचे नियोजन करण्यास सांगितले असल्याची माहिती मिळाली आहे.
ठेवीदार मंत्री विखे पाटलांच्या भेटीला
अर्बन बँकेच्या ठेवीदारांनी प्रजासत्तक दिनी महसूल मंत्री विखे पाटील यांची भेट घेतली. बँक बचाव कृती समितीचे प्रमुख राजेंद्र गांधी व ठेवीदारांचे प्रमुख डी. एम. कुलकर्णी यांच्यासमवेत विलास कुलकर्णी, बबईताई वाकळे, सुमन जाधव आदींनी मंत्री विखेंसमोर व्यथा मांडल्या. सहा महिन्यांपूर्वी बँकेचा व्यवसाय परवाना रद्द झाला आहे.
बँकेत कर्ज वितरणात गैरप्रकार झाल्याचे निष्पन्न झाले असून फॉरेन्सिक ऑडीटमधील मुद्यांनुसार पोलिसांकडून सध्या वेगात कारवाई सुरू आहे. यासाठी एसएटी देखील नेमण्यात आलेली आहे. परंतु यातील अनेक आरोपी फरार आहेत, त्यामुळे त्यांचा शोध घेण्याची मागणी केली तसेच त्या आरोपींच्या मालमत्ता जप्त करून त्यांचा लिलाव करावा व ठेवीदारांचे पैसे द्यावेत, अशी मागणी विखे पाटील यांच्याकडे करण्यात आली.
या मागणीची दखल घेऊन यानुसार तातडीने संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन नियोजन व कारवाई करण्याच्या सूचना त्यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिल्या. यातील प्रत्येक दोषीवर कारवाई करण्याची ग्वाहीही त्यांनी दिली.
संचालकांना पोलीस कोठडी
बँकेच्या कर्ज घोटाळाप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने अटक केलेले बँकेचे माजी संचालक अनिल कोठारी व मनेष साठे या दोघांना सात दिवस २ फेब्रुवारीपर्यंत कोठडीत ठेवण्याचे आदेश विशेष न्यायाधीश प्रशांत शित्रे यांनी शनिवारी दिले. कर्जदारांच्या खात्यातून या दोघांच्या खात्यात पैसे वर्ग झाल्याचे फॉरेन्सिक अहवालातून स्पष्ट झाल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, ताब्यात घेतल्यानंतर कोठारी आणि साठे यांची तब्यात बिघडल्याने त्यांना जिल्हा रुग्णालयात उपचारांसाठी दाखल करण्यात आले होते. त्यानंतर प्रकृती सुधारल्याने शुक्रवारी रुग्णालयातून सोडण्यात आल्यावर पोलिसांनी त्यांना अटक केली व शनिवारी न्यायालयासमोर हजर केले.
सरकार पक्षातर्फे सरकारी वकील अॅड. मंगेश दिवाणे यांनी बाजू मांडली तर या दोन्हीही आरोपींच्यावतीने अॅड. महेश तवले, अॅड. संजय दुशिंग व अॅड. संकेत ठाणगे यांनी बाजू मांडली. न्यायालयासमोर बाजू मांडताना सरकारी वकील अॅड. दिवाणे यांनी दोन्ही आरोपींच्या खात्यावर कर्जदारांच्या खात्यातून पैसे वर्ग झाले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या खात्यात आलेल्या या पैशांसह अन्य पैशांचे व्यवहार तपासायचे आहेत.
या रकमा त्यांच्या खात्यात कोठून आल्या, कोणी पाठवल्या, का पाठवल्या, याची माहिती घ्यायची आहे. तसेच याप्रकरणी बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष व त्यांच्या कुटुंबीयांची चौकशी सुरू आहे व अन्य संबंधित संचालकांसह अधिकाऱ्यांचाही शोध सुरू असल्याचे तपासी अधिकारी खेडकर यांनी सांगितले.
