राज्य सरकारवरील आर्थिक अवलंबित्व कमी करण्याच्या उद्देशाने जलसंपदा विभागाची सर्व महामंडळे स्वायत्त करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाची घोषणा जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पुण्यातील सिंचन भवन येथे झालेल्या नियामक मंडळाच्या बैठकीनंतर केली. या बैठकीत स्वायत्ततेच्या दिशेने पाऊल टाकण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे, जी महामंडळांच्या स्वायत्ततेची रूपरेषा आणि अंमलबजावणी याबाबत मार्गदर्शन करेल.
महामंडळे आर्थिक गरजांसाठी सरकार अवलंबून
जलसंपदा विभागाची महामंडळे सध्या त्यांच्या आर्थिक गरजांसाठी पूर्णपणे राज्य सरकारवर अवलंबून आहेत. या अवलंबित्वामुळे महामंडळांना विकासासाठी आवश्यक निधीची कमतरता भासते. स्वायत्ततेच्या माध्यमातून ही महामंडळे त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या संसाधनांचा कार्यक्षम वापर करून स्वतःचा निधी निर्माण करू शकतील. यामुळे केवळ आर्थिक स्वातंत्र्यच मिळणार नाही, तर महामंडळांना त्यांच्या क्षेत्रात नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्याची संधीही मिळेल. उदाहरणार्थ, पर्यटन विकास आणि मत्स्यविकास यासारख्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करून महामंडळांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळवता येईल.
सल्लागार समितीची नियुक्ती
स्वायत्ततेच्या या प्रक्रियेत महामंडळांच्या कार्यपद्धतीतही मोठे बदल अपेक्षित आहेत. सध्या महामंडळांमध्ये कार्यरत असलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन राज्य सरकारद्वारे दिले जाते. मात्र, स्वायत्त झाल्यानंतर ही जबाबदारी महामंडळांवर येईल. यासाठी महामंडळांना स्वतःच्या उत्पन्नाचे स्रोत विकसित करावे लागतील. याशिवाय, आर्थिक व्यवस्थापन आणि नियोजनासाठी वित्तीय सल्लागारांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.
पर्यटन आणि मत्स्यविकासासारख्या क्षेत्रांचा विकास
या निर्णयामुळे जलसंपदा विभागाच्या महामंडळांना केवळ आर्थिक स्वावलंबनच मिळणार नाही, तर त्यांच्या कार्यक्षेत्रात पर्यटन आणि मत्स्यविकासासारख्या क्षेत्रांचा विकासही शक्य होईल. पर्यटन विकासाला चालना देण्यासाठी धरण परिसर, जलाशय आणि इतर जलसंपदा प्रकल्पांमध्ये पर्यटकांसाठी सुविधा निर्माण केल्या जाऊ शकतात. तसेच, मत्स्यविकासासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पन्नाचे नवीन मार्ग खुले होऊ शकतात
