Ahilyanagar News: अहिल्यानगर- महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अहिल्यानगर दौऱ्याच्या निमित्ताने चौंडी येथे ऐतिहासिक मंत्रिमंडळ बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या दौऱ्यादरम्यान जिल्ह्यातील ११३ नागरिकांनी विविध प्रश्नांवर निवेदने सादर केली. ही निवेदने थेट मुख्यमंत्र्यांच्या हातात न देता स्वतंत्र निवेदन स्वीकृती कक्षात नोंदवण्यात आली.
यामध्ये जिल्हा विभाजनाचा प्रमुख मुद्दा असून, अहिल्यानगर शहराच्या विकासासाठी ५५० कोटींच्या निधीची मागणी आणि सुरत-चेन्नई ग्रीन फिल्ड महामार्गाच्या नुकसान भरपाईसह अनेक प्रलंबित प्रश्नांचा समावेश होता. या निवेदनांमुळे जिल्ह्यातील नागरिकांच्या अपेक्षा आणि समस्यांना पुन्हा एकदा प्रकाशझोतात आणले गेले आहे.
११३ निवेदने प्रशासनाकडे प्राप्त
निवेदन स्वीकृती कक्षाची जबाबदारी चौंडी येथे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शेळके, तर अहिल्यानगर शहरातील शासकीय विश्रामगृह येथे ग्रामपंचायतीचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दादाभाऊ गुंजाळ यांच्यावर सोपवण्यात आली होती. चौंडी येथे ८६, तर अहिल्यानगर येथे २७ अशी एकूण ११३ निवेदने प्राप्त झाली. या निवेदनांमध्ये जिल्ह्यातील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या समस्यांचा समावेश होता. प्रशासनाने ही निवेदने एकत्रित करून संबंधित विभागांमार्फत जिल्हा प्रशासनाकडे पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. पुढे ही निवेदने मंत्रालयाकडे पाठवली जाणार असल्याचे निवेदन स्वीकृती कक्षाने स्पष्ट केले.
शहराच्या विकासासाठी ५५१ कोटींच्या निधीची मागणी
जिल्हा विभाजन हा अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सर्वात ज्वलंत आणि चर्चेचा मुद्दा आहे. अनेक वर्षांपासून हा प्रश्न प्रलंबित असून, नागरिक आणि स्थानिक नेते याबाबत सातत्याने मागणी करत आहेत. याशिवाय, तायगा शिंदे यांनी अहिल्यानगर शहराच्या विकासासाठी ५५१ कोटींच्या निधीची मागणी करणारे निवेदन सादर केले. या निधीचा उपयोग शहरातील पायाभूत सुविधा, रस्ते, पाणीपुरवठा आणि इतर विकासकामांसाठी होऊ शकतो. सुरत-चेन्नई ग्रीन फिल्ड महामार्गामुळे प्रभावित झालेल्या शेतकऱ्यांना योग्य नुकसान भरपाई मिळावी, तसेच श्रीरामपूरला स्वतंत्र जिल्हा घोषित करावे, अशा मागण्याही निवेदनांमध्ये समाविष्ट होत्या. याशिवाय, अतिक्रमणे आणि अंतर्गत जमिनीच्या वादांबाबतच्या तक्रारींनीही प्रशासनाचे लक्ष वेधले.
निवेदने संबंधित विभागांमार्फत मंत्रालयापर्यंत पोहोचवली जाणार
या निवेदन स्वीकृती कक्षाच्या माध्यमातून प्रशासनाने नागरिकांच्या मागण्या आणि तक्रारी नोंदवण्याची व्यवस्थित प्रक्रिया राबवली. ही निवेदने संबंधित विभागांमार्फत मंत्रालयापर्यंत पोहोचवली जाणार असून, त्यावर काय कारवाई होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
