घोड धरणातून साकळाई योजनेसाठी पाणी देण्यास शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध, कायदेशीर लढा देण्याचा इशारा

घोड धरणातून साकळाई योजनेस पाणी देण्यास घोड लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शवला. अन्याय झाला तर कायदेशीर लढा देण्याचा इशारा दिला.

Published on -

श्रीगोंदा- तालुक्यातील घोड धरण लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी साकळाई उपसा सिंचन योजनेसाठी घोड धरणातील पाणी देण्याच्या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शविला आहे. विसापूरहून पाणी उचलणे अधिक योग्य ठरेल, असा ठाम सूर शेतकऱ्यांच्या बैठकीत उमटला.

बैठकीत शेतकऱ्यांची ठाम भूमिका

काष्टी येथील सहकारमहर्षी काष्टी सेवा संस्थेच्या सभागृहात ३ एप्रिल रोजी सकाळी झालेल्या बैठकीत घोड धरण लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. कैलासराव पाचपुते यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत माजी सभापती अरुणराव पाचपुते, श्रीनिवास घाटगे, सुनील जंगले, सतीश भगत, सुदाम नवले, शहाजी इथापे, स्मितल वाबळे, योगेश मांडे, नवनाथ ठंडे आदी उपस्थित होते.

घोडच्या शेतकऱ्यांवर अन्याय नको

ॲड. विठ्ठलराव काकडे यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “साकळाईखालील शेतकरी आमचे बांधव आहेत, त्यांनाही पाणी मिळालेच पाहिजे, पण घोड धरणातील साठ्यातून जर पाणी देण्याचा विचार असेल तर तो घोडच्या शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा निर्णय ठरेल.”

त्यांनी जलसंपदा विभागाकडून ओव्हरफ्लोच्या पाण्याबाबत स्पष्टता मागितली आणि घोड शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कायदेशीर लढाई उभी करण्याचा इशारा दिला.

साकळाई पाणीवाटपाचा राजकीय हेतू?

दीपक भोसले यांनी विचार मांडताना सांगितले की, “सध्या जर ओव्हरफ्लोचे पाणी साकळाईला दिले गेले, तर भविष्यात एप्रिल-मे महिन्यांतही थेट धरणातून पाणी दिले जाऊ शकते.”
त्यांनी असा प्रश्न उपस्थित केला की, जेव्हा विसापूरहून पाणी देणे अधिक सोयीचे आहे, तेव्हा घोडवरून साकळाईला पाणी देण्याचा निर्णय घेतला जातोय का? हे राजकीय हेतूंनी प्रेरित आहे का?

शासकीय हमी देण्याची मागणी

शेतकऱ्यांनी स्पष्टपणे मागणी केली आहे की, घोडच्या पाण्यावर गदा येणार नाही, याची शासकीय हमी दिली गेली पाहिजे. जर तसे झाले नाही, तर शेतकरी संघटनेतर्फे कायदेशीर पातळीवर लढा उभारला जाईल, असा निर्धारही या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.

साकळाई उपसा सिंचन योजनेसाठी पाण्याचा स्रोत कोणता असावा, यावरून निर्माण झालेला वाद केवळ तांत्रिक आणि भौगोलिक नाही, तर शेतकऱ्यांच्या भावनांशी संबंधित आहे. घोड लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी जलसंपदा विभागाकडून तत्काळ स्पष्टता आणि हमी देण्याची मागणी केली असून, हा विषय आता प्रशासनासाठी संवेदनशील आणि महत्त्वपूर्ण ठरतो आहे.

महत्वपूर्ण बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe

Latest News