Ahilyanagar News: अहिल्यानगर- घर घेण्याची प्रक्रिया आता अधिक सोपी आणि सुलभ होणार आहे. शासनाच्या ‘वन स्टेट, वन रजिस्ट्रेशन’ उपक्रमामुळे आता नागरिकांना जिल्ह्यातील कोणत्याही तालुक्यातील मिळकतीची दस्तनोंदणी जिल्ह्यातील कोणत्याही नोंदणी कार्यालयात करता येणार आहे. या उपक्रमाची माहिती सहजिल्हा निबंधक आणि मुद्रांक जिल्हाधिकारी महेंद्र एस. महाबरे यांनी दिली. या योजनेमुळे मिळकत खरेदी-विक्रीसाठी तालुका कार्यालयांचे हेलपाटे मारण्याची गरज संपणार असून, नागरिकांचा वेळ आणि श्रम वाचणार आहेत.
वन स्टेट, वन रजिस्ट्रेशन
शासनाने आपल्या १०० दिवसांच्या कृती आराखड्यात ‘वन स्टेट, वन रजिस्ट्रेशन’ लागू करण्याचे जाहीर केले होते. या दिशेने पहिली पायरी म्हणून नोंदणी महानिरीक्षक रवींद्र बिनवडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘एक जिल्हा, एक नोंदणी’ हा उपक्रम १ मे २०२५ पासून सुरू झाला आहे. या उपक्रमांतर्गत जिल्ह्यातील कोणत्याही तालुक्यातील मिळकतीचा दस्त जिल्ह्यातील कोणत्याही नोंदणी कार्यालयात नोंदवता येणार आहे. हा उपक्रम यशस्वी झाल्यानंतर पुढील टप्प्यात ‘वन स्टेट, वन रजिस्ट्रेशन’ लागू होईल, ज्यामुळे राज्यातील कोणत्याही भागातील मिळकतीची नोंदणी कुठल्याही नोंदणी कार्यालयात करता येईल. यामुळे सामान्य नागरिकांना दस्तनोंदणीची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि गतिमान होईल.
जिल्ह्यातील कोणत्याही नोंदणी कार्यालयात रजिस्ट्री करता येणार

‘एक जिल्हा, एक नोंदणी’ हा उपक्रम म्हणजे ‘वन स्टेट, वन रजिस्ट्रेशन’चा पाया आहे. यामुळे नागरिकांना आपल्या सोयीप्रमाणे जिल्ह्यातील कोणत्याही तालुक्यातील नोंदणी कार्यालयात मिळकतीची नोंदणी करता येईल. दस्तनोंदणीच्या कागदपत्रांमध्ये गाव, तालुका आणि जिल्ह्याचे नाव सूची क्रमांक २ वर नमूद केले जाईल, ज्यामुळे मिळकत शोधणेही सोपे होईल. यापूर्वी प्रत्येक तालुक्यातील मिळकतीची नोंदणी त्या तालुक्याच्या नोंदणी कार्यालयातच करावी लागत होती, ज्यामुळे नागरिकांना बराच त्रास सहन करावा लागत होता. आता या नव्या योजनेमुळे हा त्रास दूर होणार आहे.
नागरिकांच्या अडचणी दूर
या उपक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाने जिल्ह्यातील सर्व नोंदणी अधिकाऱ्यांची कार्यक्षमता वाढवली आहे. सर्व नोंदणी अधिकाऱ्यांचे पदनाम आता ‘सह दुय्यम निबंधक’ असे करण्यात आले आहे. तसेच, त्यांचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण जिल्हा असे निश्चित करण्यात आले आहे. यासाठी प्रशासकीय पातळीवर आवश्यक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या बदलांमुळे नोंदणी प्रक्रिया अधिक लवचिक आणि नागरिककेंद्रित बनली आहे. नागरिकांना आता तालुका कार्यालयांच्या मर्यादांमुळे अडचणी येणार नाहीत आणि त्यांना आपल्या जवळच्या किंवा सोयीच्या नोंदणी कार्यालयात काम पूर्ण करता येईल.