कर्जत- तालुक्यातील पंचायत समितीच्या काही कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी लाभार्थ्यांना अनुदान मिळवून देण्यासाठी पैसे मागण्याचा धक्कादायक प्रकार सुरू केला आहे.
घरकुल योजनेचा धनादेश खात्यात जमा करायचा असेल, तर काही रक्कम आधीच द्यावी लागेल, असा जणू अलिखित नियमच त्यांनी बनवला आहे.
यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीतून एका कर्मचाऱ्याला हाताशी धरून ही रक्कम गोळा करण्याची व्यवस्था उभी केली जाते, असं लाभार्थ्यांचं म्हणणं आहे. या प्रकारामुळे गरीब कुटुंबांची अडचण अजूनच वाढली आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारने गरिबांना हक्काचा निवारा मिळावा म्हणून घरकुल योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावर साधारण दीड लाख रुपये अनुदान दिलं जातं.
पण हे अनुदान मिळवण्यासाठी अनेक कागदपत्रं जमा करावी लागतात आणि घरकुल मंजूर झाल्यावर बांधकाम पूर्ण करणं हे लाभार्थ्यांसाठी मोठं आव्हान असतं. सध्या बांधकाम साहित्याच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत, त्यामुळे अनुदानाची रक्कम अपुरी पडते.
अशा परिस्थितीत लाभार्थी स्वतःच्या खिशातून पैसे टाकून किंवा कधी कधी पत्नीचं सोनं विकूनही घर पूर्ण करतात. या सगळ्या कष्टातून ते आपलं स्वप्न साकारत असतात.
घरकुलाचं अनुदान हे तीन टप्प्यांत मिळतं. यासाठी पंचायत समितीने काही कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केली आहे. पण यातलेच काही कर्मचारी आता लाभार्थ्यांची पिळवणूक करत आहेत.
उदाहरणच द्यायचं तर, एका कंत्राटी अभियंत्याने घरकुलाच्या कामाची पाहणी केल्यानंतर अनुदानाचा प्रस्ताव पुढे पाठवण्यासाठी थेट पैशांची मागणी केली. “तुमच्या खात्यात अनुदान जमा करायचं असेल तर वरिष्ठांना खुश करण्यासाठी १५ ते २० हजार रुपये द्या,” असं उघडपणे सांगितलं जात आहे.
लाभार्थ्यांना हा अनुभव नवीन नाही, पण याबाबत तक्रार केली तर उलट कंत्राटी कर्मचारीच त्यांच्यावर खेकसतात, असं एका लाभार्थ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं.
हा सगळा प्रकार अत्यंत गंभीर आहे आणि यामुळे गरीब लोकांच्या हक्कावरच गदा येत आहे. कर्जतचे प्रभारी गटविकास अधिकारी शुभम जाधव यांनी याबाबत बोलताना सांगितलं की, या प्रकरणाची नीट चौकशी केली जाईल आणि तक्रारीत तथ्य आढळलं तर संबंधितांवर कडक कारवाई होईल.
त्यांनी लाभार्थ्यांना आवाहनही केलं की, घरकुल किंवा पंचायत समितीच्या कोणत्याही कामासाठी कुणी पैसे मागत असेल तर थेट त्यांच्याशी संपर्क साधावा.
तक्रार करणाऱ्याचं नाव गुप्त ठेवलं जाईल, असंही त्यांनी आश्वासन दिलं. आता या तक्रारींची शहानिशा कशी होते आणि दोषींवर काय कारवाई होते, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
