श्रीरामपूर- शहरात अतिक्रमण हटवण्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. नगरपालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि पाटबंधारे विभागाने आपापल्या हद्दीतील अतिक्रमणे हटवण्यास सुरुवात केल्यानंतर आता रेल्वे प्रशासनही या कामाला लागले आहे.
रेल्वेने यापूर्वीच अतिक्रमणांबाबत नोटिसा बजावल्या आहेत. यामुळे अनेकांना आपली घरे आणि व्यवसाय धोक्यात येण्याची भीती वाटत आहे. दुसरीकडे, आपली जागा कायदेशीर असल्याचा दावा करत आणि रेल्वेच्या नोटिसांना बेकायदेशीर ठरवण्यासाठी काही नागरिकांनी थेट न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत.
सप्टेंबर २०२३ मध्ये रेल्वे प्रशासनाने पीपीई अॅक्ट १९७१ च्या आधारावर रेल्वे लाइनच्या दोन्ही बाजूंना असलेल्या हद्दीतील शेकडो अतिक्रमणधारकांना नोटिसा पाठवल्या होत्या.
या नोटिसांना विरोध करत ३० सप्टेंबरला ‘घर बचाव संघर्ष समिती’ने मोर्चा काढून प्रांताधिकाऱ्यांना निवेदन दिले होते. श्रीरामपुरात रेल्वेच्या उत्तर बाजूस १२५ मीटर आणि दक्षिण बाजूस ९१ मीटर ही हद्द रेल्वेने आपली असल्याचे जाहीर केले आहे.
या भागात राहणारे आणि व्यवसाय करणारे अनेकजण आहेत. जर हे अतिक्रमण हटवले गेले, तर जवळपास २ ते ३ हजार लोक, व्यापारी आणि दुकानदार बेघर होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी नागरिकांनी ऑक्टोबर २०२३ मध्ये तत्कालीन महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि माजी खासदार सुजय विखे पाटील यांची भेट घेतली होती.
त्यांनी आपली व्यथा मांडत निवेदन दिले. मंत्र्यांनी तत्कालीन रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्याशी चर्चा करून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला होता. तत्कालीन खासदार सदाशिव लोखंडे यांनी रेल्वे अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली, तर माजी आमदार लहू कानडे यांनीही पुढाकार घेतला होता.
पण तरीही रेल्वेकडून अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई थांबलेली नाही. आता अनेकांनी न्यायालयात याचिका दाखल करून आपली बाजू मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नागरिकांचे म्हणणे आहे की, जिथे आम्ही राहतो ती जागा रेल्वेची असेल, तर बांधकामांना परवानगी देणारे अधिकारीच चुकीचे ठरतात. बांधकामे होत असताना रेल्वेने आक्षेप का घेतले नाहीत, असा सवाल ते विचारत आहेत.
रेल्वेचा दावा आहे की, ज्या परवानग्या दिल्या गेल्या त्या अयोग्य होत्या आणि त्यांचा ‘ना हरकत दाखला’ घेतला गेला नाही. पण नागरिकांना वाटते की, त्यांनी कायदेशीर खरेदी केलेली जागा जर आता अवैध ठरत असेल, तर त्यांची फसवणूक झाली आहे. ही फसवणूक कोणी केली आणि यावर आता काय उपाय आहे, हे प्रश्न त्यांच्या मनात घर करून आहेत.
या प्रकरणाची मुळे खूप जुनी आहेत. १९०७ मध्ये रेल्वेने तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांना जागेच्या हद्दी निश्चित करण्याचे आदेश दिले होते, असा उल्लेख आहे.
पण त्याचा अहवाल सादर झाला की नाही, याबाबत स्पष्टता नाही. १९४१ मध्ये काही जागा मूळ मालकांना देण्यात आल्या आणि १९७८ मध्ये काही प्लॉट एनए झाले. शहर विकास आराखड्यातही याची नोंद आहे. तरीही रेल्वे आपला दावा सोडत नाही.
नोटिसांमध्ये जागेची स्पष्ट माहिती नसल्याचे याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. अजित काळे यांनी सांगितले. आता न्यायालय काय निर्णय देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.