Ahilyanagar News: अहिल्यानगर- जिल्ह्यात विशेष साहाय्य योजनेंतर्गत लाभ घेणाऱ्या २ लाख ३७ हजार लाभार्थ्यांना दरवर्षी हयातीचा दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे. या योजनांमध्ये संजय गांधी निराधार अनुदान, इंदिरा गांधी निराधार, श्रावणबाळ सेवा आणि राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजनांचा समावेश आहे. मात्र, या प्रक्रियेत अनेक अडचणींमुळे, विशेषतः वयोवृद्ध, दिव्यांग आणि दुर्धर आजारांनी ग्रस्त लाभार्थ्यांना त्रास सहन करावा लागतो.हयातीचा दाखला सादर करण्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि तहसील कार्यालयांबाहेर दररोज शेकडो निराधारांच्या रांगा लागत आहेत.
दरवर्षी हयातीचा दाखला सादर करणे आवश्यक
विशेष साहाय्य योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना आर्थिक आधार मिळावा यासाठी दरवर्षी १ एप्रिल ते ३० जून या कालावधीत हयातीचा दाखला सादर करणे आवश्यक आहे. यासाठी लाभार्थ्यांना बँक व्यवस्थापक, पोस्टमन किंवा तहसील कार्यालयात स्वतः हजर राहून प्रमाणपत्र प्राप्त करावे लागते. हा दाखला त्यांच्या बँक खात्यात आधार लिंक असल्याची खात्री करून अनुदान जमा करण्यासाठी वापरला जातो. परंतु, अनेक लाभार्थी, विशेषतः जे वयोवृद्ध, दिव्यांग किंवा गंभीर आजारांनी ग्रस्त आहेत, त्यांना या प्रक्रियेत अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. बँक किंवा तहसील कार्यालयापर्यंत पोहोचणे त्यांच्यासाठी शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या कठीण ठरते. परिणामी, विहित कालावधीत दाखला सादर न झाल्यास त्यांचे अनुदान बंद होते.
लाभार्थ्यांची धावपळ
हयातीच्या दाखल्याची प्रक्रिया जटिल आणि कालबद्ध असल्याने अनेक लाभार्थ्यांना त्यांचा लाभ गमवावा लागतो. विशेषतः ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना बँक शाखा किंवा तहसील कार्यालयापर्यंत जाण्यासाठी लांबचा प्रवास करावा लागतो. याशिवाय, आधार लिंक नसणे किंवा तांत्रिक अडचणींमुळेही अनुदान जमा होण्यात अडथळे येतात. अशा परिस्थितीत, लाभार्थी दररोज जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर रांगेत उभे राहतात, ज्यामुळे त्यांचा वेळ आणि शारीरिक ऊर्जा दोन्ही वाया जाते. काही लाभार्थ्यांनी प्रशासनाच्या या दृष्टिकोनावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. निराधार व्यक्तींसाठी विशेष साहाय्य योजना ही त्यांच्यासाठी आर्थिक आधारस्तंभ आहे. मात्र, हयातीच्या दाखल्यासारख्या प्रक्रियात्मक अडचणींमुळे ही योजना त्यांच्यासाठी त्रासदायक ठरत आहे.
