अहिल्यानगर- जिल्ह्यात अवैध वाळू तस्करी आणि गौण खनिजांची चोरटी वाहतूक रोखण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर करणारा एक नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवला गेला आहे.
या उपक्रमाने केवळ स्थानिक पातळीवरच नव्हे, तर राज्यभरात लक्ष वेधले आहे. अवैध वाहतूक करणाऱ्या वाहनांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई करण्यासाठी मशीन लर्निंग तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला असून, हा प्रयोग आता राज्यासाठी एक आदर्श ठरत आहे.
या उपक्रमाच्या यशस्वीतेची दखल घेत राज्य सरकारनेही त्याला मान्यता दिली आहे, ज्यामुळे अहिल्यानगर जिल्ह्याचा नावलौकिक वाढला आहे.
या उपक्रमाला २०२३-२४ या वर्षासाठीच्या राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता अभियानात विशेष स्थान मिळाले आहे. या अभियानांतर्गत राज्यातील सर्वोत्कृष्ट उपक्रम म्हणून अहिल्यानगरच्या या प्रयोगाची निवड झाली असून, त्याला प्रथम क्रमांकाचा दहा लाख रुपयांचा पुरस्कार जाहीर झाला आहे.
हा पुरस्कार अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात येणार असून, यामुळे जिल्हा प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेचे कौतुक होत आहे. याशिवाय, २०२४-२५ साठी सरकारी अधिकाऱ्यांमध्ये देवळाली प्रवरा नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी विकास नवले आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये राहाता येथील मंडलाधिकारी मोहसीन शेख यांनीही उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे.
त्यांच्या या योगदानासाठी त्यांना प्रत्येकी ५० हजार रुपयांचा प्रथम पुरस्कार जाहीर झाला आहे.
हा उपक्रम केवळ तंत्रज्ञानाच्या वापरापुरता मर्यादित नाही, तर त्यामुळे नागरिकांना दैनंदिन कामे सुलभ झाली आहेत.
गौण खनिज विभागाने ‘महाखनिज प्रणाली’ विकसित केली असून, त्याद्वारे नागरिकांना तात्पुरता परवाना, नवीन खाणपट्टा अर्ज, खाणपट्टा नूतनीकरण अर्ज आणि गौण खनिज विक्रेता परवाना यासारखी महत्त्वाची दाखली एका क्लिकवर मिळत आहेत.
ही ऑनलाइन सुविधा नागरिकांसाठी वेळ आणि श्रम वाचवणारी ठरली आहे. यामुळे प्रशासकीय प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि गतिमान झाल्याचे दिसून येते, जे या उपक्रमाचे आणखी एक यश मानले जात आहे.
याशिवाय, गौण खनिजांचे उत्खनन आणि वाहतूक यावर देखरेख ठेवण्यासाठी ‘महाखनिज ॲप’ सुरू करण्यात आले आहे. या ॲपद्वारे अवैध कारवायांवर नजर ठेवणे सोपे झाले आहे.
त्याचबरोबर, गौण खनिजांची वाहतूक करणाऱ्या वाहन मालकांसाठी ‘महाखनिज ट्रक ॲप’ ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या ॲपमुळे वाहन मालकांना त्यांच्या वाहतुकीचे व्यवस्थापन करणे आणि नियमांचे पालन करणे शक्य झाले आहे.
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील हा प्रयोग आता राज्यातील इतर जिल्ह्यांसाठीही प्रेरणादायी ठरत असून, तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून प्रशासन कसे अधिक प्रभावी होऊ शकते, याचे उत्तम उदाहरण घालून दिले आहे.
