शिर्डीच्या साई संस्थानच्या कापड खरेदी प्रक्रियेवर मोठा वाद निर्माण झाला आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय काळे यांनी या प्रकरणात अनियमितता असल्याचा आरोप करत निविदा प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांच्या मते, एका कंपनीने एकाच आडनावाच्या तीन पुरवठादारांना हमीपत्रे दिली असूनही संस्थानने त्यांना पात्र ठरवले. मात्र, संस्थानने हे आरोप फेटाळत योग्य पारदर्शकतेसाठी निविदा प्रक्रिया रद्द केल्याचा दावा केला आहे.
संस्थानच्या कर्मचाऱ्यांसाठी गणवेशासाठी कापड खरेदी आणि शिलाई करण्यासाठी शासकीय दरानुसार खर्च करण्यास व्यवस्थापनाने मान्यता दिली होती. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, कापड खरेदीसाठी ४३.३७ लाख रुपये आणि शिलाईसाठी ९.१९ लाख रुपये खर्चास २१ जून २०२४ रोजी मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर, कापडाचा रंग आणि गुणवत्ता निश्चित करून संस्थानने अधिकृत संकेतस्थळावर निविदा प्रसिद्ध केली.
या निविदेसाठी नाशिकमधील एकाच आडनावाच्या तीन व्यक्तींनी अर्ज सादर केला. संस्थानच्या नियमानुसार, निविदाधारक हा अधिकृत विक्रेता किंवा डीलर असणे आवश्यक आहे. मात्र, एका कंपनीने तीन पुरवठादारांना एकाच वेळी हमीपत्रे दिली, जे प्रक्रियेसाठी संशयास्पद ठरले. तिन्ही पुरवठादार नाशिकमधील असून त्यांचे आडनाव एकच आहे, तसेच ते परस्पर नातेवाईक असल्याचा आरोप करण्यात आला.
संस्थानच्या खरेदी समितीने ही बाब दुर्लक्षित करत आर्थिक बोली प्रक्रिया (फायनान्शियल बिड) सुरू ठेवली आणि सर्वांत कमी दर देणाऱ्या पुरवठादाराची निवड केली. तथापि, संजय काळे यांनी ४ जानेवारी २०२५ रोजी तक्रार केल्यानंतर या प्रक्रियेची चौकशी करण्यात आली. चौकशीत तीनही पुरवठादार एकाच मालकीच्या असल्याचे आणि त्यांचे दर जवळपास समान असल्याचे निदर्शनास आले. यामुळे संपूर्ण निविदा प्रक्रियेवर संशय निर्माण झाला.
संस्थानच्या अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणातील आरोप फेटाळले असून, निविदा प्रक्रिया पारदर्शक होती असा दावा केला आहे. साई संस्थानचे सीईओ गोरक्ष गाडीलकर यांनी स्पष्ट केले की, तिन्ही पुरवठादार एकाच कुटुंबातील असले तरी त्यांनी दिलेले दर बाजारभावापेक्षा कमी होते. मात्र, एकाच कंपनीला संधी देण्याऐवजी इतर नामांकित कंपन्यांनाही संधी मिळावी, या हेतूने संस्थानने निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांच्या मते, यात कोणताही घोटाळा झालेला नाही आणि संस्थानच्या हितासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या संपूर्ण प्रकरणावर दोन मतप्रवाह आहेत. एका बाजूला माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचा दावा आहे की संस्थानमध्ये निविदा प्रक्रियेत अनियमितता झाली आहे, तर दुसरीकडे संस्थानने पारदर्शक व्यवहार सुनिश्चित करण्यासाठी निविदा रद्द केल्याचे सांगितले आहे. या वादामुळे संस्थानच्या खरेदी प्रक्रियेवर संशयाचे वातावरण तयार झाले आहे. पुढील तपासात या निर्णयामागील नेमकी कारणे आणि यामध्ये कुठलाही गैरव्यवहार झाला आहे की नाही, हे स्पष्ट होईल.
