घंटागाडी आली..हो..घंटा गाडी आली!! घंटागाडीचे रूप बदलणार, आता कचरा संकलनासाठी ई-घंटागाड्या, किती खर्च? किती वाहने? पहा सविस्तर माहिती

Published on -

Ahmednagar News : घंटागाडी आली..हो..घंटा गाडी आली!! हे शब्द नित्याचेच कानी पडतात. गाव व शहर स्वछ करण्याचे काम या घंटागाड्या करतात. आता याचे स्वरूप बदलणार आहे. आता कचरा संकलनासाठी इलेक्ट्रिक घंटागाड्या येणार आहेत.

सध्याच्या इंधनावर चालणाऱ्या घंटागाड्यांमुळे हवेचे व ध्वनीचे प्रदूषण होते. याला याला घालण्यासाठी जिल्हा परिषदेने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.

सध्या ग्रामीण भागात सांडपाणी व्यवस्थापन तसेच घनकचरा व्यवस्थापनाअंतर्गत गावात निर्माण होणारा कचरा संकलन करण्यासाठी नव्याने २०७ इलेक्ट्रिक घंटागाड्या खरेदी करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेने घेतला आहे.

यासाठी साधारण १० कोटी ८६ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. हा खर्च जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीतून खर्च करण्यात येईल. जिल्हा परिषदेने यापूर्वी १६० इलेक्ट्रिक कचरा वाहतूक गाड्या खरेदी केल्या होत्या त्यात आता २०७ इलेक्ट्रिक घंटागाड्यांची भर पडणार आहे.

विशेष म्हणजे ही वाहने तीन चाकी असतील. जेणे करून लहान गल्लीबोळीत जाऊन घरोघरी कचरा संकलन करता येईल. नवीन २०७ इलेक्ट्रिक घंटागाड्या खरेदीसाठी शासनाच्या जेम पोर्टलवर निविदा प्रसिद्ध केली गेली आहे. आधीच्या १६० व नवीन २०७ अशा ३५० इलेक्ट्रिक गाड्यांसह कचरा संकलनाची सुविधा मिळणार आहे.

एका चार्जींगवर ७० किमी धावणार

इलेक्ट्रिक घंटागाडी एकदा चार्जिंग केल्यावर ७० किमी धावणार आहे. यासासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून १०.८६ कोटी खर्च केला जाणार असल्याचे समजते. या नवीन खरेदी केलेल्या ई-घंटागाड्या ग्रामीण भागात पर्यावरणपूरक सेवा देतील. यामुळे पर्यावरणाची हानी होणार नाही.

पोर्टलवर शब्दांचा घोळ, विक्रेत्यांना नोटिफिकेशनच जाईना

शासनाच्या गव्हर्नमेंट ई मार्केट प्लेस (जेम) प्रणालीवर निविदा मागविण्यासाठी माहिती भरली गेली आहे. परंतु शब्दांचा घोळ झाल्याने अडचण आली आहे. वास्तविक पोर्टलवर जी वस्तू खरेदी करायची असते त्या वस्तूचे नाव आयटम या शब्दासमोर देणे अपेक्षित असते.

परंतु या प्रकरणात आयटम या शब्दासमोर जेम पोर्टलवर केवळ टायटल १, टायटल २ असे नमूद केले असल्यामुळे वस्तू विक्री करणाऱ्या सर्व विक्रेत्यांना नोटिफिकेशन जात नाहीये. त्यामुळे अपेक्षित स्पर्धा या प्रक्रियेत दिसत नाही. याबाबत विचारले असता,

जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दादाभाऊ गुंजाळ यांनी सांगितलं की, आम्ही स्पेसिफिकेशनमध्ये सर्व उल्लेख केला असून नॅशनल लेव्हलच्या व्हेंडरने ते ओपन करणे अपेक्षित आहे. राहिला विषय नोटिफिकेशनचा तर विक्रेत्यांना नोटिफिकेशन देणे ही जेमची जबाबदारी असल्याचे ते म्हणाले.

महत्वपूर्ण बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe

Latest News