Electric Vehicles : भारतात इलेक्ट्रिक वाहने अधिक लोकप्रिय होत आहेत. अशा परिस्थितीत इलेक्ट्रिक वाहने चार्ज करण्यासाठी देशात पुरेशा चार्जिंग स्टेशन्सची गरज आहे. Evicon India 2022 च्या अहवालानुसार, इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी सोयीस्कर बनवण्यासाठी भारताला 2030 पर्यंत देशभरात 46,000 चार्जिंग स्टेशन तयार करावे लागतील.
या अहवालात भारतातील इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंग स्टेशन्सच्या गुणोत्तरावर डेटा जाहीर करण्यात आला आहे. रिपोर्टनुसार, चीन आणि नेदरलँडसारख्या देशांमध्ये एकाच चार्जिंग स्टेशनवर 6 इलेक्ट्रिक वाहने आहेत. युनायटेड स्टेट्समध्ये, एका चार्जिंग स्टेशनवर 19 इलेक्ट्रिक वाहनांचा भार आहे. तर भारतातील एका चार्जिंग स्टेशनवर 135 इलेक्ट्रिक वाहनांचा चार्ज आहे जो तुलनेने जास्त आहे.
अहवालात असे म्हटले आहे की जर भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी जलद चार्जिंग पायाभूत सुविधा तयार केल्या नाहीत तर भारतातील इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विकासाचा वेग मंदावू शकतो. भारतातील प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी सरकार इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदी-विक्रीत वाढ करत आहे, त्यामुळे आगामी काळात भारत इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी सर्वात मोठी बाजारपेठ बनणार आहे, असे सांगितले जात आहे.
सध्या, भारतीय ई-वाहन बाजार जागतिक चिप संकट आणि उपकरणांचा तुटवडा पुरवठा यांच्याशीही झुंजत आहे. मात्र, येत्या काही वर्षांत ईव्ही क्षेत्र या समस्येतून बाहेर येईल. अहवालात असे म्हटले आहे की भारताचे इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र देखील संशोधन आणि नवोपक्रमात मागे नाही. याशिवाय EV बॅटरी सेल आणि सेमीकंडक्टर बनवणाऱ्या कंपन्या भारतात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत आहेत. यावरून येत्या काही वर्षांत ईव्ही उपकरणांसाठी भारताचे इतर देशांवरील अवलंबित्व संपुष्टात येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
भारतात 13 लाखांहून अधिक इलेक्ट्रिक वाहनांची नोंदणी झाली आहे. उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, बिहार आणि महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये सर्वाधिक इलेक्ट्रिक वाहनांची नोंदणी झाली आहे. भारतात सर्वाधिक दुचाकी आणि तीनचाकी इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी केली जात आहेत.
इलेक्ट्रिक वाहनांचा वेगवान अवलंब आणि उत्पादन (FAME) फेज-II योजनेअंतर्गत, 68 शहरांमध्ये 2,877 सार्वजनिक ईव्ही चार्जिंग स्टेशन आणि 9 एक्सप्रेसवे आणि 16 महामार्गांवर 1,576 ईव्ही चार्जिंग स्टेशन मंजूर करण्यात आले आहेत. ब्युरो ऑफ एनर्जी इफिशियन्सी डेटानुसार, देशात एकूण 2,826 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन आहेत.
इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हायवे आणि एक्स्प्रेस वेवर चार्जिंग स्टेशन्सही बांधली जात आहेत, जेणेकरून चार्जिंगची समस्या कमी करता येईल. NHAI ने हायवे आणि एक्स्प्रेस वेच्या अनेक नवीन प्रकल्पांमध्ये चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्यासही मान्यता दिली आहे.
2030 पर्यंत खाजगी कारमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री 30 टक्के, व्यावसायिक कारमध्ये 70 टक्के, बसमध्ये 40 टक्के आणि दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनांमध्ये 80 टक्के असेल अशी केंद्र सरकारची अपेक्षा आहे.
