India News : ‘एक देश – एक निवडणूक’ ही संकल्पना राबवण्याच्या दृष्टीने अभ्यास करण्याकरता केंद्र सरकारने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली असून या समितीने ‘एक देश एक मतदारयादी’ या प्रस्तावाच्या व्यवहार्यतेबाबतही विचार करावा, असे सरकारच्या वतीने सुचवण्यात आल्याचे सांगण्यात येते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२२च्या जानेवारीत याबाबतचे सूतोवाच केले होते. गुजरातमधील पक्ष कार्यकर्त्यांशी नमो अॅपच्या माध्यमातून आभासी संपर्क साधताना पंतप्रधान मोदी यांनी, ‘मतदान प्रक्रिया अधिक योग्य आणि पारदर्शक पद्धतीने व्हावी,
यासाठी एक देश एक निवडणूक – आणि एक देश एक मतदारयादी – याची आपण सातत्याने चर्चा करायला हवी,’ असे आवाहन केले होते. विधी आयोग आणि निवडणूक आयोगानेही अशा एकाच मतदारयादीची शिफारस यापूर्वीच केलेली आहे.
त्याच दृष्टीने अलीकडेच सरकारने कोविंद समितीची नियुक्ती केली असून लोकसभा विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या निवडणुकीसाठी वेगवेगळ्या मतदारयाद्यांऐवजी एकच मतदारयादी तयार करता येईल काय, याबाबत विचार करण्यास समितीस सुचवल्याचे समजते.
जाणकारांच्या मते, मतदारयादीबाबत निर्णय घेण्यासाठी सर्व राज्यांची सहमती आवश्यक ठरणार आहे. एक मतदारयादी ही संकल्पना अमलात आणली तर त्यामुळे केवळ मतदारयादी तयार करण्याच्या पद्धतीतच बदल होईल असे नव्हे,
तर राज्यांच्या निवडणुकीशी संबंधित कायद्यांतही बदल करावे लागणार आहेत. सद्यस्थितीत घटनेच्या ३२५ व्या कलमान्वये देशात मतदारयादी लागू करणे, ही बाब केंद्राच्या अखत्यारीत येत नाही.
