Farmer Scheme: भारतात शेती व्यवसायाच्या (Farming) अगदी प्रारंभीपासून पशुपालन (Animal Husbandry) मोठ्या प्रमाणात केले जात आहे. अलीकडे पशुपालन व्यवसायिक स्तरावर केले जाऊ लागले आहे. एकेकाळी शेतीला पूरक व्यवसाय म्हणून पशुपालनाची ओळख होती.
मात्र अलीकडे पशुपालन हा एक पूरक व्यवसाय राहिला नसून मुख्य व्यवसाय बनू पाहत आहे. त्यामुळे भारत सरकार (Central Government) देशातील पशुपालन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे चित्र देखील बघायला मिळत आहे.
याच अनुषंगाने केंद्र सरकारकडून राष्ट्रीय पशुधन अभियान योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून मेंढी, बकरी (Goat Farming), कोंबडी (Poultry Farming) आणि डुक्कर यासारख्या लहान प्राण्यांचा समावेश असलेले पशुसंवर्धन देशभरात राबविण्यात येत आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून पशु संवर्धन प्रकल्पाला प्रोत्साहन दिले जात आहे. या अंतर्गत देशभरातील ग्रामीण भागातील लोकांना अंडी, लोकर, मांस, दूध आणि चारा उत्पादनासाठी प्रशिक्षणासोबतच आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश जनावरांसाठी चारा उत्पादन, जाती सुधारणा आणि उद्योजकता विकासावर भर देणे आहे.
या योजनेंतर्गत पशुपालन व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्या पशुपालक शेतकऱ्यांना (Livestock Farmer) 50 टक्के अनुदान देण्यात येणार असून कमी दरात कर्जही मिळणार आहे. खरे तर हे आर्थिक अनुदान राष्ट्रीय पशुधन अभियान म्हणजेच राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत दिले जात आहे, ज्याचा मुख्य उद्देश ग्रामीण भागातील पशुपालनाच्या रोजगाराला चालना देऊन त्यांना स्वावलंबी बनवणे हा आहे.
50 लाखांचं मिळेल अनुदान
वृत्तानुसार, उत्तराखंड पशुधन विकास मंडळ या योजनेसाठी खूप वेगाने काम करत आहे, जेणेकरून राज्यातील मेंढी, कोंबडी, बकरी आणि डुक्कर यांसारख्या लहान प्राण्यांच्या जाती सुधारणा आणि उद्योजकता विकासावर भर दिला जाऊ शकतो. या योजनेंतर्गत गावात कोंबड्यांसाठी पोल्ट्री फार्म सुरू करण्यापासून ते मेंढ्या, शेळ्या आणि डुकरांसाठी शेड बांधण्यापर्यंत, पशुपालकांना चारा व्यवस्थेसाठी 25 लाख ते 50 लाख रुपयांपर्यंतची मदत (subsidy) दिली जाणार आहे.
•शेळीपालन व्यवसायासाठी 50 लाखांचे अनुदान
•डुक्कर पालनासाठी जास्तीत जास्त 30 लाख रुपये अनुदान देण्याची तरतूद आहे.
•कुक्कुटपालन प्रकल्पासाठी 25 लाख रुपयांपर्यंतची मदत दिली जाईल.
•लाभार्थी ग्रामस्थांना शेळी-मेंढी पालनासाठी 50 लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान दिले जाईल.
•चारा उत्पादन आणि धान्य व्यवस्थेसाठी 50 लाखांपर्यंतचे आर्थिक अनुदान देण्याचीही तरतूद आहे.
•या योजनेंतर्गत अनुदान मिळविण्यासाठी लाभार्थीच्या बँक खात्यात प्रकल्पासाठी आवश्यक निम्मी रक्कम असावी.
•लाभार्थी इच्छित असल्यास, तो बँक किंवा इतर वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेऊन प्रकल्पासाठी अर्ध्या रकमेची व्यवस्था करू शकतो.
•अनुदानाची रक्कम सरकारकडून दोन हप्त्यांमध्ये दिली जाते, ज्यामध्ये पहिला हप्ता प्रकल्पाच्या सुरुवातीच्या खर्चासाठी उपलब्ध असेल.
•पशुसंवर्धनाची सर्व व्यवस्था झाल्यानंतर दुसऱ्या हप्त्याचे अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग केले जाईल.
निश्चीतच उत्तराखंड राज्य सरकारचा हा निर्णय उत्तराखंड राज्यातील पशुपालक शेतकऱ्यांसाठी फायद्याचा आहे. यामुळे देशात पशुपालन व्यवसायाला मोठी गती मिळणार असल्याचा दावा केला जात आहे. पशुपालन व्यवसाय अलीकडे मुख्य व्यवसाय म्हणून मोठ्या प्रमाणात केला जाऊ लागला आहे.
