ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा बाबतीत अनेक प्रकारचे प्रश्न निर्माण होत असतात. कधी ते प्रश्न एफआरपीच्या बाबतीत असतात तर कधी ऊस दराच्या बाबतीत आंदोलने करावी लागतात. ऊस पिकाचा विचार केला तर प्रामुख्याने मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रात उसाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर घेतले जाते.
या अनुषंगाने जर आपण 14 सप्टेंबर 2023 रोजी सहकारी विभागाच्या माध्यमातून काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेचा विचार केला तर या अधिसूचनेनुसार परराज्यामध्ये ऊस नेण्यावर बंदी घालण्यात आलेली होती. याच ऊस बंदीच्या पार्श्वभूमीवर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची असलेली अपडेट सध्या समोर आलेले आहे.
परराज्यात करता येईल उसाची वाहतूक
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, 14 सप्टेंबर 2023 रोजी सहकार विभागाच्या माध्यमातून अधिसूचना काढून दुसऱ्या राज्यांमध्ये ऊस वाहतुकीवर बंदी घालण्यात आलेली होती व त्यानंतर मात्र या निर्णयाविरोधात शेतकऱ्यांनी आक्रमक होत याला विरोध केलेला होता व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन देखील करण्यात आलेले होते.
आधीच विविध प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्ती तसेच पावसाने पडलेला खंड, टोमॅटो आणि कांद्यासारखे पिकांचे पडलेले दर यामुळे अगोदरच शेतकरी मेटाकुटीला आले असताना या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये खूपच असंतोष पसरला होता. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर सरकारने दोन पाऊल मागे घेत तातडीने आधीचा आदेश रद्द केल्याचे सांगितले आहे.
दुसऱ्या राज्यांमध्ये उसाचे वाहतूक करण्यास बंदी करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय काल उशिरा मागे घेण्यात आला असून आता ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांचा ऊस कुठल्याही कारखान्याला घालायचे स्वातंत्र्य मिळाले आहे व यासंबंधीचा अधिकृत शासन आदेश 20 सप्टेंबर रोजी सहकार आणि पणन विभागाच्या माध्यमातून जारी करण्यात आला आहे.
परराज्यात ऊस वाहतुकीला का करण्यात आली होती बंदी?
14 सप्टेंबर 2023 रोजी सहकार विभागाच्या माध्यमातून अधिसूचना काढून परराज्यामध्ये ऊस नेण्याला बंदी घालण्यात आली होती. या निर्णया मागचे जर कारण पाहिले तर दक्षिण महाराष्ट्रातील आणि विशेष करून कोल्हापूर परिसरातील शेतकरी व उत्तर महाराष्ट्रातील नंदुरबार परिसरातील शेतकरी ही शेजारी कर्नाटक आणि गुजरात राज्यातील कारखान्यांना ऊस मोठ्या प्रमाणावर देतात व त्यामुळे राज्यातील साखर कारखान्यांना ऊस कमी पडतो
अशी साखर कारखानदारांची ओरड होती व त्यामुळेच सरकारने बाहेरच्या राज्यात जाणाऱ्या उसावर तात्काळ बंदी घालण्याचा आदेश दिल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून करण्यात आला होता व या विरोधात शेतकरी आक्रमक झाले होते.परंतु या निर्णयाविरोधात शेतकऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली व त्यामुळे एका आठवड्याच्या आत सरकारला आदेश मागे घ्यावा लागला व काल 20 सप्टेंबर रोजी ऊस नियंत्रण आदेश 1966 अंतर्गत जारी करण्यात आलेले आधीचे आदेश मागे घेत असल्याचे फेरआदेश सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने जारी केले आहेत.
