7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी (Central staff) एक महत्वाची बातमी आहे. ज्या दिवसाची केंद्रीय कर्मचारी वाट पाहत होते त्याबाबत आता निर्णय आला आहे. लवकरच DA थकबाकी बाबत केंद्र सरकार (Central Goverment) निर्णय घेऊ शकते.
डीएच्या (DA) थकबाकीबाबत केंद्र सरकारने यापूर्वी सांगितले होते की, त्याचा कोणताही विचार केला जात नाही. मात्र आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना नवीन आर्थिक वर्षापूर्वी डीएची थकबाकी मिळणे अपेक्षित आहे.
खरे तर, कोरोना संकटामुळे सरकारने जानेवारी २०२० ते जून २०२१ पर्यंतची थकबाकी भरणे थांबवले होते. या संदर्भात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी काही दिवसांपूर्वी सांगितले होते की,
कोरोना महामारीमुळे या कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता बंद करण्यात आला आहे, जेणेकरून सरकार त्या पैशातून गरीब आणि गरजूंना मदत करू शकेल.
महामारीच्या काळात सरकारी मंत्री, खासदारांच्या पगारातही कपात करण्यात आली होती. यासोबतच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कोणतीही कपात करण्यात आलेली नाही किंवा डीएमध्येही कपात करण्यात आली नाही. वर्षभराचा डीए आणि त्याचा पगार झाला.
मात्र आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना नवीन आर्थिक वर्षापूर्वी डीएची थकबाकी मिळणे अपेक्षित आहे. वृत्तानुसार, सरकारी कर्मचाऱ्यांना एकरकमी 1.50 रुपये देण्याची सरकारची योजना आहे. तसे झाल्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा फायदा होईल.
नॅशनल कौन्सिल ऑफ जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (JCM) चे सचिव (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा म्हणतात की, JCM ची कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग, वित्त मंत्रालय, खर्च विभाग यांच्या अधिकाऱ्यांसोबत लवकरच संयुक्त बैठक होणार आहे.
या बैठकीत डीए थकबाकी वाढवण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना डीएच्या थकबाकीची अजिबात चिंता करण्याची गरज नाही. शिवगोपाल मिश्रा म्हणतात की केंद्र सरकार रखडलेल्या डीएच्या रकमेवर वन टाईम सेटलमेंट करू शकते.
ते म्हणतात की लेव्हल-1 कर्मचार्‍यांची डीए थकबाकी रु. 11,880 ते रु. 37,554 पर्यंत आहे. लेव्हल-१३ (रु. १,२३,१०० ते रु. २,१५,९००) किंवा लेव्हल-१४ (पे स्केल) वरील कर्मचार्‍यांवर १,४४,२०० ते रु. २,१८,२०० इतका डीए काढला जातो.
आम्ही तुम्हाला सांगतो की, वेगवेगळ्या श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांसाठी थकबाकीची रक्कम वेगळी असेल. कोरोनाच्या काळात केंद्रीय कर्मचार्‍यांचा महागाई भत्ता 18 महिन्यांसाठी रोखून धरला होता, त्यानंतर केंद्रीय कर्मचारी सातत्याने थकबाकी असलेल्या महागाई भत्त्याची मागणी करत होते.
त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (डीए) ३ टक्क्यांनी वाढ होऊ शकते. यानंतर केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत 31 टक्क्यांवरून 34 टक्क्यांपर्यंत वाढेल.
3 टक्के वाढीमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कमाल 20,000 रुपये आणि किमान 6480 रुपयांपर्यंत वाढ होऊ शकते. मूळ वेतनावर महागाई भत्ता दिला जातो.
महागाई भत्ता 34 टक्के असताना किमान मूळ पगाराची गणना पाहिली तर केंद्रीय कर्मचार्‍याचे किमान मूळ वेतन 18,000 रुपये आहे. डीए ३४ टक्के झाल्यानंतर तो वाढून ६,१२० रुपये प्रति महिना होईल.
म्हणजेच दरमहा ५४० रुपयांनी वाढणार आहे. वार्षिक पगारावर नजर टाकली तर त्यात 6,480 रुपयांची वाढ दिसून येते. त्याच वेळी, कमाल मूळ वेतनात 1707 रुपयांनी वाढ होणार आहे. त्यानुसार या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वार्षिक आधारावर 20,484 रुपयांनी वाढ होणार आहे.
