GST : देशात दिवसेंदिवस पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत कमालीची दरवाढ होत आहे. अशातच सर्वसामान्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची तयारी दर्शवली आहे.
मात्र यासाठी राज्यांची सहमती आवश्यक आहे.पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासंदर्भात राज्यांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे वक्तव्य केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंह पुरी यांनी केले आहे.
केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, केरळ उच्च न्यायालयाने हा मुद्दा जीएसटी कौन्सिलच्या लखनौमध्ये झालेल्या शेवटच्या बैठकीत चर्चेसाठी घेण्याचे सुचवले होते, परंतु त्या राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनी ते मान्य केले नाही. जीएसटीच्या संबंधात तुमच्या आणि माझ्या इच्छा भिन्न आहेत, आम्ही सहकारी संघराज्य प्रणालीमध्ये आहोत.
भारतातील किंमतींमध्ये सर्वात कमी वाढ
लोकांना इंधनाच्या किमतीत काही दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे का, असे विचारले असता पुरी म्हणाले की, गेल्या एका वर्षात भारतात या किमतींमध्ये सर्वात कमी वाढ झाली आहे. ते म्हणाला, मला तुमच्या प्रश्नाचे आश्चर्य वाटते. लोक मला हलक्या मनाने विचारत आहेत की भाव पुन्हा कधी वाढतील.
उत्तर अमेरिकेत एका वर्षात इंधनाच्या किमती 43 टक्क्यांनी वाढल्या, पण भारतात फक्त दोन टक्के. जगाच्या पाठीवर कुठेही उजेड असेल तर तो भारतात आहे. आयएमएफचे व्यवस्थापकीय संचालक मॉर्गन स्टॅनले हे सांगत नाहीत.
आपल्या शेजारी असे काही देश आहेत, ज्यांच्याकडे इंधनाचा तुटवडा आहे आणि किमती प्रचंड आहेत, परंतु देशाच्या दुर्गम भागातही आपल्याकडे कमतरता नव्हती, असे पुरी म्हणाले. केंद्र आणि राज्य स्तरावर अतिशय मजबूत नेव्हिगेशन झाले आहे.
ते म्हणाले, मार्च 2020 मध्ये कोविडच्या काळात तेलाच्या एका बॅरलची किंमत $19.56 पर्यंत खाली आली होती, जी आता $96 झाली आहे. केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांमुळे तेलाच्या किमती स्थिर राहतील.
