8th Pay Commission : गेल्या काही महिन्यांपासून आठव्या वेतन आयोगाच्या चर्चा सुरू आहेत. याच्या चर्चा गेल्या वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधीपासून सुरू आहेत. दरम्यान 17 जानेवारी 2025 रोजी केंद्रातील मोदी सरकारने आठवा वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिल्यानंतर या चर्चांना अधिक जोर आला आहे. आठवा वेतन आयोग फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी चर्चेचा विषय आहे असे नाही तर आता खासदारांसाठीही हा चर्चेचा विषय ठरत आहे. लोकसभा आणि राज्यसभा खासदारांच्या माध्यमातून आठव्या वेतन आयोगाबाबत आता सरकार दरबारी प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. दरम्यान याच आठव्या वेतन आयोगाबाबत सरकारकडून एक महत्त्वाचे अपडेट हाती आले आहे.
काय आहेत डिटेल्स
खरेतर, जानेवारी 2025 पासून आतापर्यंत अनेक खासदारांनी सरकारकडे 8व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबत विचारणा केली आहे. प्रत्येक वेळी सरकारने आयोगाच्या निर्णयासंबंधी माहिती दिली असली तरी याबाबतची तपशीलवार माहिती अजूनही समोर आलेली नाही. सरकारकडून फक्त आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे याबाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये वेगवेगळे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. अशातच गेल्या मंगळवारी अर्थात 25 मार्च रोजी राज्यसभेत पुन्हा एकदा 8व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेसंबंधी विचारणा करण्यात आली.
राज्यसभा सदस्य शंभू शरण पटेल, मदन राठौर आणि किरण चौधरी यांनी संयुक्तरीत्या सरकारकडे प्रश्न उपस्थित केला की, “8व्या केंद्रीय वेतन आयोगास मंजुरी देण्यात आली आहे का? असल्यास त्याचे सविस्तर तपशील काय आहेत?” या प्रश्नावर उत्तर देताना वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले की, “8व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या स्थापनेचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.” मात्र, त्यांनी या आयोगाच्या अटींबाबत कोणतीही माहिती दिली नाही. सरकारने यापूर्वी स्पष्ट केले होते की नव्या वेतन आयोगाची अधिसूचना, अध्यक्ष, सदस्य आणि अंतिम मुदतीबाबत योग्य वेळी निर्णय घेतला जाईल.
मात्र, सरकार 8वा वेतन आयोग स्थापन करण्याच्या अंतिम टप्प्यात आहे एवढे नक्की. नव्या वेतन आयोगाच्या संदर्भाच्या अटी एप्रिलच्या सुरुवातीस केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येऊ शकतात. मागील वेतन आयोगांना अहवाल सादर करण्यास वर्षभराहून अधिक कालावधी लागला असला तरी कर्मचारी संघटनांना आशा आहे की 8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2026 पासून लागू केल्या जातील.
