GST News: देशातील महागाई अनेक वर्षांपासून उच्च पातळीवर आहे. जीएसटी परिषदेच्या (GST Council) नुकत्याच झालेल्या बैठकीत घेतलेल्या काही निर्णयांमुळे महागाईचा प्रभाव आणखी तीव्र होऊ शकतो. खरं तर, जीएसटी परिषदेने दही, लस्सी आणि ताक (Yogurt, lassi and buttermilk) यासह काही खाद्यपदार्थांवरील जीएसटीमधून सूट रद्द करण्याची शिफारस केली आहे.
याची अंमलबजावणी झाल्यास पॅकेटसह ब्रँडेड दुधाचे पदार्थ महाग (Branded dairy products expensive) होणार आहेत. यामुळे एकीकडे लोकांचा खिसा अधिकच कापला जाईल, पण या निर्णयामुळे काही कंपन्यांच्या शेअर्समधून कमाई करण्याची संधीही मिळू शकते. किमान ब्रोकरेज फर्म आयसीआयसीआय सिक्युरिटीज (ICICI Securities) चा असा विश्वास आहे.
परिषदेची गेल्या आठवड्यात महत्त्वाची बैठक झाली –
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांच्या अध्यक्षतेखाली गेल्या आठवड्यात GST परिषदेची 47 वी बैठक पार पडली. बैठकीत जीएसटी परिषदेने काही खाद्यपदार्थांवर वस्तू आणि सेवा कर (Service tax) लावण्याचा निर्णय घेतला, ज्यांना आतापर्यंत जीएसटीमधून सूट देण्यात आली होती. या उत्पादनांमध्ये प्री-पॅक केलेले आणि प्री-लेबल केलेले दही, लस्सी आणि ताक यांचाही समावेश आहे.
कौन्सिलच्या या निर्णयाचा अतिरिक्त खर्चाच्या रूपाने डेअरी कंपन्यांवर परिणाम होणार असून डेअरी कंपन्या ग्राहकांकडून तो वसूल करू शकतील. बैठकीत परिषदेने सांगितले की, ‘आतापर्यंत काही खाद्यपदार्थ, तृणधान्ये इत्यादींना जीएसटीच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले होते, जे ब्रँडेड नव्हते. आता असे सुचवण्यात आले आहे की पॅकबंद दही, लस्सी, ताक इत्यादींसह कायदेशीर मेट्रोलॉजी कायद्यांतर्गत प्री-पॅकेज केलेल्या आणि प्री-लेबल केलेल्या खाद्यपदार्थांवर दिलेली सूट रद्द करावी.
ब्रोकरेज फर्म एवढ्या कराचा अंदाज घेतात –
ब्रोकरेज फर्म ICICI सिक्युरिटीजने संशोधन नोटमध्ये म्हटले आहे की, दही आणि लस्सीवर 5 टक्के दराने जीएसटी लावला जाऊ शकतो. सध्या या खाद्यपदार्थांवर जीएसटी नाही. कंपनीने म्हटले आहे की, “आम्हाला विश्वास आहे की दुधाच्या खरेदीच्या खर्चात वाढीसह 5 टक्के नवीन कर डेअरी कंपन्यांवर अतिरिक्त भार टाकेल.
हा भार कमी करण्यासाठी कंपन्या किमतीत वाढ करू शकतात. अशा स्थितीत ग्राहकांना पूर्वीपेक्षा जास्त पैसे खर्च करावे लागणार आहेत. ब्रोकरेज फर्मने असेही म्हटले आहे की, नवीन कराचा काही भाग जो 5 टक्के दराने आकारण्यात येणार आहे, कंपन्या इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा दावा करून वसूल करतील. मात्र, त्यानंतरही ग्राहकांवर दोन ते तीन टक्के बोजा पडण्याची शक्यता आहे.
पॅकेज्ड दुधावर जीएसटी नाही –
संशोधन विश्लेषक म्हणतात की, बहुतेक डेअरी कंपन्यांसाठी दही हे महत्त्वाचे उत्पादन आहे. डेअरी कंपन्यांच्या उत्पन्नात दही आणि लस्सीचा वाटा 15 ते 25 टक्के आहे. आईस्क्रीम, चीज, तूप आणि पनीर यासारखे काही दुग्धजन्य पदार्थ आधीच जीएसटीच्या कक्षेत आले आहेत.
आयसीआयसीआय सिक्युरिटीजच्या विश्लेषकांचा असा विश्वास आहे की, आता दही आणि लस्सीवर जीएसटी लागू झाल्यानंतर बहुतेक डेअरी उत्पादने जीएसटीच्या कक्षेत येतील. मात्र, पॅकेज केलेले दूध अजूनही जीएसटीच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे.
डेअरी कंपन्यांना त्रास होणार नाही –
ब्रोकरेज फर्मने जोडले की, या निर्णयाचा डेअरी कंपन्यांवर विशेष परिणाम होणार नाही. या निर्णयाचा काहीही परिणाम होईल, तो अंतिम वापरकर्त्यावर म्हणजेच खरेदीदारांवर होईल. फर्मने म्हटले आहे की, लिस्टेड डेअरी कंपन्यांना ठोस परतावा गुणोत्तर आणि वाढीच्या शक्यतांमुळे फायदा होणार आहे.
हे कारण सांगून, ICICI सिक्युरिटीजने हेरिटेज आणि दोडलासाठी बाय रेटिंग कायम ठेवले आहे. त्याच वेळी, ब्रोकरेज फर्मने हातसन अॅग्रो प्रॉडक्ट्स आणि पराग मिल्क फूड्सला होल्ड रेटिंग दिले आहे.
