मुंबई, २४ फेब्रुवारी २०२५: महाराष्ट्रातील विकासात्मक प्रकल्पांमध्ये महत्त्वाचा ठरणारा नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्ग प्रत्यक्षात साकारण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची पावले उचलली जात आहेत. ८०५ किमी लांबीच्या या महामार्गाला कोल्हापूर आणि काही इतर जिल्ह्यांतील स्थानिक शेतकरी, जमीन मालकांकडून तीव्र विरोध होत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (MSRDC) या प्रकल्पासाठी पर्यायी मार्गाचा विचार सुरू केला आहे.
राज्य सरकार आणि एमएसआरडीसी या महामार्गाच्या उभारणीसाठी कटिबद्ध असले तरी कोल्हापूर जिल्ह्यातील लोकांचा विरोध प्रकल्पासाठी अडथळा ठरत आहे. या भागातील शेतकरी आणि जमिनीचे मालक आपली शेती आणि जमिनी जाण्याच्या भीतीने प्रकल्पाला प्रखर विरोध करत आहेत. त्यांच्या संतापाचा उद्रेक १२ मार्चला होणाऱ्या विधानसभेवरील मोर्चाच्या रूपाने दिसणार आहे. या वाढत्या असंतोषामुळे एमएसआरडीसीने प्रकल्पाच्या आराखड्यात बदल करण्याचा निर्णय घेतला असून, महामार्ग कोल्हापूरऐवजी कोकण मार्गे नेण्याच्या शक्यतेचा विचार सुरू आहे.
या निर्णयामुळे, कोल्हापूरमध्ये होणाऱ्या विरोधाला आळा घालता येईल आणि प्रकल्प अडथळ्यांशिवाय पूर्ण करता येईल, अशी प्रशासनाची भूमिका आहे. प्रथम स्थानिक शेतकऱ्यांशी वाटाघाटी करून त्यांचा विश्वास मिळवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. मात्र, विरोध कायम राहिल्यास आणि समाधानकारक चर्चा न झाल्यास, कोकणमार्गे संरेखन करण्याचा अंतिम निर्णय घेतला जाऊ शकतो. एमएसआरडीसीने याबाबत सल्लागार नियुक्त केले असून, पर्यायी आराखड्याचा सखोल अभ्यास सुरू आहे.
महामार्गाच्या पर्यायी संरेखनाचा विचार करताना सांगलीमार्गे रत्नागिरीला जोडून, पुढे गोव्याजवळील पत्रादेवी येथे हा महामार्ग संपवण्याचा विचार केला जात आहे. हा नवीन मार्ग निश्चित झाल्यास तो कोकण द्रुतगती महामार्गाला जोडण्याचा पर्यायही समोर येऊ शकतो. यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकरी आणि जमीन मालकांचे हित जपले जाईल आणि विकासाचे चक्रही सुरू राहील. पर्यायी मार्ग निश्चित झाल्यानंतर या बदलाबाबत अधिकृत घोषणा करण्यात येणार आहे.
नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्गासाठी सुमारे १२ जिल्ह्यांमधील ९,३०० हेक्टर जागेचे भूसंपादन होणार आहे. या प्रकल्पासाठी १२,००० कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. मात्र, कोल्हापूर जिल्ह्यातील १,१०० हेक्टर जमिनीच्या भूसंपादनाला तीव्र विरोध असल्याने, सध्या उर्वरित ११ जिल्ह्यांतील ८,२०० हेक्टर जागेच्या संपादनावर भर देण्यात येत आहे. भूसंपादन प्रक्रियेसाठी निधी मंजूर झाला असून, लवकरच संयुक्त मोजणी सुरू केली जाणार आहे.
राज्य सरकार हा महामार्ग पूर्ण करण्याच्या भूमिकेवर ठाम असून, विकास प्रकल्पांसाठी विरोध करणाऱ्यांना समजावून घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, शेतकरी आणि स्थानिक जमिनीच्या मालकांनी चर्चेअंती सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही, तर महामार्गाचा मार्ग बदलण्याचा पर्याय एमएसआरडीसी विचारात घेत आहे. या संदर्भात १२ मार्च रोजी होणाऱ्या विधानसभेवरील मोर्चापूर्वी पर्यायी मार्गाबाबत अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
एकूणच, नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्ग महाराष्ट्रातील वाहतूक आणि पर्यटन क्षेत्रासाठी मोठी संधी असली, तरी स्थानिक लोकांचा विरोध आणि भूसंपादनाच्या अडचणीमुळे त्याला अडथळे येत आहेत. त्यामुळे महामार्गाचा कोल्हापूर मार्ग कायम राहील की कोकणमार्गे जाणारा नवा मार्ग निवडला जाईल, हे लवकरच स्पष्ट होईल.
