१४ फेब्रुवारी २०२५ मुंबई : प्लास्टिकच्या फुलांचा समावेश एकेरी वापराच्या वस्तूंच्या प्रतिबंधित यादीत का केला नाही ? प्लास्टिक फुलांचा पुनर्वापर करणे खरच शक्य आहे का? किंवा ती विघटनशील आहेत का? अशी विचारणा बुधवारी उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली.पुनर्वापर करता येत नाही किंवा विघटनशील नसतात, अशा एकेरी वापराच्या प्लास्टिकवर केंद्र सरकारनेच अधिसूचना काढून बंदी घातल्याकडे मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने लक्ष वेधले.
प्लास्टिक फुलांचा पुनर्वापर करता येतो किंवा विघटनशील असतात ? ती इतकी नाजूक आहेत.त्यांचा पुनर्वापर करता येईल याची केंद्र सरकारला खरचं खात्री आहे का? अशी प्रश्नांची सरबत्ती न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली आणि भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
आम्ही सरसकट सर्व प्लास्टिकवर बंदी घातली असल्याची बाब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (सीपीसीबी) न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. तर, आम्हीही बंदी असलेल्या एकेरी वापराच्या प्लास्टिक वस्तूंवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली असून, आतापर्यंत १७ लाख रुपये दंड वसूल केल्याचे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे (एमपीसीबी) न्यायालयाला सांगण्यात आले.
त्यावर, सजावटीच्या प्लास्टिक फुलांवर बंदी असल्याचे आपल्याला आताच कळत आहे, असे नमूद करून कारवाईबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारणा केली.राज्य सरकारने निदान परिपत्रक अथवा अध्यादेश काढून सर्वसामान्यांना याबाबत माहिती द्यावी, न्यायालयाने सांगितल्याशिवाय तुम्ही काहीच करणार नाही का ? प्रत्येकवेळी न्यायालयाने आदेश देण्याची वाट पाहणार का? सीपीसीबीकडून प्लास्टिकच्या एकेरी वापराच्या वस्तूंवर बंदी घालण्यात आली आहे, तर राज्य सरकारकडून त्या आदेशाची अंमलबजावणी का होत नाही? राज्य सरकारकडून आदेश मिळत नाही, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांत ही अंमलबजावणी होणार नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले.
काय आहे प्रकरण ?
जीएफसीआयने सजावटीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकच्या फुलांवर बंदी घालण्याच्या मागणीसाठी याचिका केली आहे. शंभर मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक वस्तूचे उत्पादन साठा, घालणारी अधिसूचना केंद्र आणि राज्य सरकारने काढली. त्यात एकदा वापरल्या जाणाऱ्या किंवा सजावटीसाठीच्या प्लास्टिकच्या फुलांचा उल्लेख नाही. परंतु, १०० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिकच्या फुलांसाठी प्रतिबंधात्मक आदेश देण्याची मागणी याचिकेत केली आहे.
