7th Pay Commission : जर तुम्ही केंद्रीय कर्मचारी असाल तर तुमच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे. कारण केंद्रातील मोदी सरकार कर्मचाऱ्यांच्या पगार आणि पेन्शनबाबत मोठी योजना बनवत आहे.
सरकारने ही योजना लागू केल्यास कर्मचाऱ्यांचे वेतन (पगार अपडेट) आणि निवृत्ती वेतन (पेन्शन अपडेट) मध्ये बंपर वाढ होऊ शकते. सध्या कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन 15,000 रुपये आहे आणि त्यावर पेन्शन आणि पीएफसाठी योगदान दिले जाते.
दरम्यान, हे मूळ वेतन 21,000 रुपये करण्याचा विचार सरकार करत आहे. असे झाल्यास पेन्शन आणि पीएफसाठी कापलेले पैसे वाढतील.
21,000 रुपये किमान मूळ वेतन असेल
सध्या कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन 15 हजार रुपये असून ते 21 हजार रुपये करण्याबाबत निर्णय घ्यावा लागणार आहे. किमान मूळ वेतनात वाढ झाल्याने पीएफ आणि पेन्शनमधील योगदान वाढेल.
सरकारने 2014 साली किमान वेतनात वाढ केली होती.
केंद्र सरकारने शेवटच्या वेळी 2014 मध्ये किमान मूळ वेतनात वाढ केली होती. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन 15 हजार रुपये करण्यात आले. आता सरकार पुन्हा एकदा किमान मूळ वेतनात वाढ करण्याचा विचार करत आहे. पगार वाढल्याने पेन्शन आणि पीएफचा वाटा आपोआप वाढेल. यासोबतच पगारातही वाढ होणार आहे. मूळ वेतनासह मिळणारे भत्तेही वाढणार आहेत.
आता पीएफसाठीचे योगदान कसे मोजले जाते?
सध्या पेन्शन आणि पीएफची गणना कर्मचाऱ्यांच्या किमान पगारावर 15,000 रुपये केली जाते. सध्या, EPS खात्यात जास्तीत जास्त 1250 रुपये योगदान दिले जाते. सरकारचे मूळ वेतन 21,000 रुपये केले तर योगदान दरमहा 1749 रुपये होईल.
म्हणजेच ते 21,000 रुपयांच्या 8.33% असेल. पेन्शन वाढल्याने निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या पैशातही वाढ होणार आहे. मूळ पगारात वाढ झाल्याने हाताशी येणारा पगारही वाढणार असल्याने भत्तेही वाढणार आहेत.
