8th Pay Commission:- केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली आहे आणि त्याच्या शिफारशी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू केल्या जातील. मात्र केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि पेन्शन किती वाढेल? याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. १ फेब्रुवारी रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात यासंदर्भात स्पष्टता मिळण्याची शक्यता आहे.
आठवा वेतन आयोग
केंद्र सरकारने फेब्रुवारी २०१४ मध्ये ७ वा वेतन आयोग स्थापन केला होता. ज्याच्या शिफारशी १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात आल्या होत्या. त्याचा कार्यकाळ ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपेल. त्यामुळे ८ वा वेतन आयोग १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. याचा फायदा ४९ लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ६५ लाख पेन्शनधारकांना मिळेल.
पगार आणि पेन्शन किती वाढेल?
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकार आठव्या वेतन आयोगाअंतर्गत वेतनात १०८% पर्यंत वाढ करू शकते. मात्र सरकारकडून अजून कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.
फिटमेंट फॅक्टर १.९२ ते २.०८ दरम्यान असू शकतो. जर तो २.०८ वर निश्चित झाला तर किमान मूळ वेतन: १८,००० ते ३७,४४० रुपये आणि पेन्शन ९,००० ते १८,७२० रुपये असू शकते.जर फिटमेंट फॅक्टर २.८६ पर्यंत वाढवला गेला तर
किमान पगार: १८,००० वरून ५१,४८० रुपये आणि पेन्शन ९,००० वरून २५,७४० रुपये वाढू शकते.मात्र हा वाढीचा दर मिळण्याची शक्यता कमी आहे. ७ व्या वेतन आयोगाअंतर्गत फिटमेंट फॅक्टर २.५७ होता ज्यामुळे किमान वेतन ७,००० वरून १८,००० रुपये झाले होते.
माजी अर्थ सचिवांचे मत
भारताचे माजी अर्थ सचिव सुभाष चंद्र गर्ग यांच्या मते फिटमेंट फॅक्टर ठरवताना १ जानेवारी २०२६ पर्यंतचे मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता (DA) विचारात घेतला जाईल. सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ५३% आहे. २०२५ पर्यंत तो ६०% पर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. सहसा वेतन आयोग १५ ते ३०% वाढीची शिफारस करतो.
