जगभरात हवामान बदलाचं सावट गडद होत चाललेलं असताना, भारतात या संकटाचा थेट आणि खोलवर परिणाम जाणवू लागला आहे. उष्णता वाढत आहे, समुद्राची पातळी चढते आहे, पावसाचं वेळापत्रक कोसळलं आहे, आणि यातूनच सुरू झालाय एक अदृश्य, पण विध्वंसक प्रवास स्थलांतराचा. देशातल्या लाखो लोकांना आता निसर्गाच्या रागाने स्वतःच्या जमिनीवर, घरावर आणि ओळखीच्या आयुष्यावर पाणी सोडावं लागतंय.
‘इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर’च्या ताज्या अहवालाने हे वास्तव ठळकपणे समोर आणलं आहे. २०१५ पासून २०२४ या काळात जगभरात जवळपास २६ कोटी ४८ लाख लोकांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे आपली घरं सोडावी लागली आहेत. त्यात २०२४ हे वर्ष विशेषतः काळजावर ओरखडा उठवणारं ठरलं फक्त एका वर्षात तब्बल ४ कोटी ५८ लाख लोक आपत्तीमुळे स्थलांतरित झाले.
या संख्यांमध्ये भारताची स्थितीही तितकीच गंभीर आहे. गेल्या दहा वर्षांत भारतात सुमारे ३ कोटी २० लाख लोकांना आपल्या घराघरातून हुसकावलं गेलं आहे वादळांनी, पुरांनी, दुष्काळांनी, आणि दिवसेंदिवस अनिश्चित होणाऱ्या हवामानाने. ही आकडेवारी फक्त आकड्यांची नाही, तर त्यामागे हजारो हृदयद्रावक कहाण्या आहेत. ओडिशामध्ये आलेल्या ‘फनी’ आणि ‘बुलबुल’ चक्रीवादळांनी लाखो कुटुंबं उध्वस्त केली, पिकं वाहून गेली, आणि संपूर्ण गावं काही दिवसांत विस्थापित झाली. दरवर्षी पावसाळा जसा येतो, तसं काहींच्या डोळ्यात थेंब आणि हृदयात धडधड घेऊन येतो.
या परिस्थितीची मूळ कारणं पाहिली, तर पावसाळी आपत्ती म्हणजे पूर आणि वादळं यांचा वाटा तब्बल ८९ टक्के आहे. पण त्याचबरोबर भूकंप, जंगलातील आगी, दुष्काळ आणि समुद्राच्या वाढत्या पातळीचा परिणामही कमी घातक नाही. कॅनडाच्या जंगलात लागलेल्या आगींपासून ते आफ्रिकेच्या दुष्काळापर्यंत, निसर्ग कोसळतोय आणि माणूस मूकपणे त्याच्या रौद्रतेला सामोरं जातोय.
या सगळ्याचं एक मूलभूत कारण म्हणजे हवामान बदल. ही केवळ तात्पुरती अडचण नाही, ही एक जागतिक आपत्ती आहे जी आता दार ठोठवत नाही आत घुसली आहे. तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, ही केवळ सुरुवात आहे. जर आपण याकडे अजूनही डोळेझाक करत राहिलो, तर दरवर्षी ५ ते १० कोटी लोक स्थलांतरित होण्याची शक्यता आहे. ही फक्त विस्थापनाची कथा नसेल, तर ती जगाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि मानसिक आरोग्याला लागलेली जखम ठरेल.
भारताने या संकटाचा अंदाज घेत आपत्ती व्यवस्थापनासाठी धोरणं आखलेली आहेत. २०२३ पर्यंत देशातील ११० प्रशासकीय भागांनी आपत्ती नियोजन आराखडे तयार केलेत. पण धोरण बनवणं आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यामध्ये अंतर आहे आणि ते अंतर इतकं मोठं आहे की, दरवर्षी हजारो कुटुंबं त्यात गडप होतात.
