नेवासा- तालुक्यातील जायकवाडी धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नाला आमदार विठ्ठल लंघे यांनी विधानसभेत वाचा फोडली. सरकारने अत्यंत कमी किमतीत जमिनी घेऊनही या प्रकल्पग्रस्तांना आजही मूलभूत सुविधांपासून वंचित ठेवले आहे.
या लोकांना न्याय मिळावा, यासाठी त्यांनी थेट राज्य सरकारला आवाहन केले आहे.
आमदार लंघे यांनी विधानसभेच्या प्रश्नोत्तर तासात हा मुद्दा उपस्थित करताना प्रकल्पग्रस्तांच्या दुरवस्थेकडे सर्वांचे लक्ष वेधले. सरकारने जायकवाडी धरणासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल भावाने घेतल्या, पण गेल्या ४०-५० वर्षांनंतरही त्यांना रस्ते, पाणी, अंत्यसंस्कारासाठी जागा यासारख्या प्राथमिक सुविधा मिळालेल्या नाहीत.
या लोकांच्या व्यथा मांडताना त्यांनी सरकारने या प्रकल्पग्रस्तांना मायेचा आधार द्यावा, अशी भावनिक मागणी केली. त्यांनी सांगितले की, धरणासाठी जमिनी घेताना शेतकऱ्यांना एकरी फक्त ७०० ते १२०० रुपये देण्यात आले. इतक्या कमी मोबदल्यात जमिनी गमावलेल्या या लोकांना आजही मूलभूत सुविधांसाठी झगडावे लागत आहे.
जायकवाडी धरणामुळे अनेक गावांचे पुनर्वसन झाले, पण तिथल्या रहिवाशांना आजही योग्य सोयी मिळालेल्या नाहीत. रस्त्यांची दुरवस्था, पाण्याचा अभाव आणि अगदी अंत्यसंस्कारासाठी जागेची कमतरता अशा अनेक समस्यांनी ही माणसे त्रस्त आहेत.
आमदार लंघे यांनी यावर भाष्य करताना राज्य सरकारने या प्रकल्पग्रस्तांच्या हालअपेष्टा संपवण्यासाठी गंभीरपणे विचार करावा, असे आवाहन केले. त्यांनी पुढे मागणी केली की, या लोकांना सोयी-सुविधा पुरवण्यासाठी खास बाब म्हणून स्वतंत्र निधीची तरतूद करावी.
हा प्रश्न मांडताना लंघे यांनी सरकारच्या दुर्लक्षावरही बोट ठेवले. गेल्या अनेक दशकांपासून जायकवाडी प्रकल्पग्रस्त उपेक्षित राहिले आहेत.
धरणामुळे लाखो लोकांना पाणी मिळाले, पण ज्यांनी आपली जमीन गमावली, त्यांच्याकडे कोणी ढुंकूनही पाहिले नाही. या लोकांना न्याय मिळावा, हीच त्यांची मागणी आहे. त्यांनी सरकारला या प्रश्नावर तातडीने पावले उचलण्याची विनंती केली, जेणेकरून प्रकल्पग्रस्तांचे जीवनमान सुधारेल आणि त्यांना हक्काचे जीवन जगता येईल.
