Politics News : केंद्र शासनाने देशातील सर्व राज्यांमध्ये दुष्काळग्रस्त ठरवण्याचे घालून दिलेले निकष आणि तरतुदीनुसार राज्य सरकारने राज्यातील ४० तालुक्यांना दुष्काळग्रस्त ठरवले आहे. दुष्काळ जाहीर करताना सर्व निकष हे शास्त्रीय आधारित असून दुष्काळाचे सर्वेक्षण रिमोट सेन्सिंगने मानवी हस्तक्षेपाशिवाय पूर्ण करण्यात आले आहे.
सन २०१८ मध्ये देखील याच निकषावर दुष्काळ जाहीर करण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण मदत व पुनर्वसन विभागाने दिले आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाने नुकतेच राज्यातील ४० तालुक्यांना यंदाच्या खरीप हंगामासाठी दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर केले आहे.
मात्र, या ४० तालुक्यांपैकी ३२ ते ३३ तालुके सत्ताधारी पक्षातील आमदारांचे आहेत. याबाबत विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना लक्ष्य केले होते.
राज्य शासनाने यंदाच्या खरीपासाठी राज्यातील ४० तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केलेला आहे.
यामध्ये तालुक्यांमध्ये जून ते सप्टेंबर या कालावधीत पर्जन्याची तूट, उपलब्ध असलेल्या भूजलाची कमतरता,
दूरसंवदेनविषयक निकष, वनस्पती निर्देशांक, मृदू आर्द्रता, पेरणीखालील क्षेत्र व पिकांची स्थिती या सर्व घटकांचा एकत्रित विचार करून या घटकांनी प्रभावित झालेल्या तालुक्यामध्ये आपत्तीची शक्यता विचारात घेऊन राज्य शासनाने १५ जिल्ह्यांतील २४ तालुक्यांमध्ये गंभीर व १६ तालुक्यांमध्ये मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर केला आहे.
केंद्र शासनाच्या निकषात दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी जरी काही तालुके बसत नसले तरी ज्या भागात कमी पाऊस पडला आहे, त्यांचा विचार करून काही निकष विहित करून उर्वरित तालुक्यांना दिलासा देण्यासाठी शासन वचनबद्ध आहे, असे मदत व पुनर्वसन विभागाने स्पष्ट केले आहे.
