old pension : सध्या राज्यात जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरु आहे. असे असताना एक मोठी बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने एक लाख नोकऱ्या खाजगी कंत्राटदारांमार्फत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. याला मात्र अनेकांनी विरोध केला आहे.
यामुळे एमपीएससी मार्फत भरली जाणारी पदे कमी होणार असून एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांनी या निर्णयाचा विरोध केला आहे. सरकारी खर्च टाळण्यासाठी खाजगीकरण हा पर्याय आहे का? असा प्रश्न सध्या उपस्थित केला जात आहे. यामुळे पुन्हा वाद वाढण्याची शक्यता आहे.
तसेच स्वच्छता कर्मचारी , ड्रायव्हर , माळीकाम करणारे अशा क्लास फोरच्या पदांची भरती देखील खासगी कंपन्यांच्या मार्फत करण्यात आली. त्यासाठी राज्य सरकारने दहा खाजगी कंपन्यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जी काम करण्याची जबाबदारी सनदी अधिकाऱ्यांची असते अशी कामे खाजगी कर्मचाऱ्यांमार्फत करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
असे असताना मात्र निर्णय मागे घेतला नाही तर आंदोलन करण्याचा इशाराही या विद्यार्थ्यांनी दिला आहे. सरकारी कर्मचारी पगार घेऊनही सामान्यांची कामे करत नाहीत, यामुळे खासगीकरणामुळे कार्यक्षमता वाढेल असाही दावा केला जात आहे.
असे असताना खासगीकरण झाल्यास सरकारचे कारभावर नियंत्रण उरेल का असाही प्रश्न जाणकार विचारत आहेत. यामुळे आता अंतिम निर्णय काय होणार आणि तो कोणाला मान्य असणार हे लवकरच समजेल.
