शासन बीडीपी म्हणजे बायोडायव्हर्सिटी पार्क आरक्षण रद्द करतंय, असा आरोप पुण्याच्या माजी खा. वंदना चव्हाण यांनी केल्यानंतर पुण्याचं राजकारण पुन्हा एकदा तापलंय. टेकड्यांची व हिरव्यागारा निसर्गाचं शहर म्हणून पुण्याची ओळख आता पुसतेय, असा आरोप पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांनी केला आहे. पुण्यात आरक्षित असलेल्या बीडीपी जागांवर अतिक्रमणे होत असून पुणे बकाल होत असल्याची टिका आता सुरु झाली आहे.
काय आहे आरोप
पुणे मनपात 2007 साली 23 गावे समाविष्ट करण्यात आली. त्यानंतर या गावांतील 976 हेक्टर टेकड्या आणि डोंगरमाथ्यावर बीडीपीचं आरक्षण पडलं. परंतु याकडे पुणे मनपाने दुर्लक्ष केलं. त्यानंतर या टेकड्यांवर अतिक्रमण वाढत गेलं. मात्र गेल्या 18 वर्षात पुणे महापालिकेनं कोणतीही जागा ताब्यात घेतली नाही. फक्त चांदणी चौकातील उड्डाणपुलावेळी काही जागा ताब्यात घेण्यात आली. बीडीपी आरक्षित जागांवर मोठ्या प्रमाणावर अवैध बांधकामं उभी राहीली. बीडीपी आरक्षणच्या फेरविचारासाठी आणि अवैध बांधकामांच्या सर्वेक्षणासाठी शासनाकडून झा समिती स्थापन करण्यात आली.
झा समितीवर आरोप
बीडीपी जागांवर नेमकी किती बांधकामं झालीत, याचा अभ्यास करण्यासाठी शासनानं ‘झा’ समिती स्थापन केली. मात्र यावर माजी खासदार वंदना चव्हाण यांनी सरकारवर टीका केलीय. शासन झा समितीच्या आडून बीडीपी आरक्षणच रद्द करु पाहत आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
मिसाळ यांचे प्रत्युत्तर
नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी चव्हाण यांच्या आरोपांना सडेतोड उत्तर दिले. तुम्हाला पर्यावरणाचा एवढा पुळका होता तर मग आरक्षित जागांवर अद्याप एकही बायोपार्क का उभं केलं नाही. जागांवर होणारं अतिक्रमण का रोखलं नाही, असा परखड सवाल माधुरी मिसाळ यांनी केलाय.
अतिक्रमण निघणार कसं?
पुणे हिरवंगार राहावं म्हणून चहुबाजुच्या टेकड्या वाचवायला बीडीपी आरक्षण टाकलं गेलं. बीडीपी आरक्षित जागा ताब्यात घ्यायच्या झाल्या तर निधी आणायचा कुठून? हा प्रश्न उरतोच. त्यामुळेच की काय, पालिका अद्याप एक इंचही जागा ताब्यात घेऊ शकली नाही. बीडीपी जागांवर अवैध बांधकाम वाढलीत. त्यामुळे बीडीपी आरक्षण निव्वळ कागदावरच उरलंय. आता शासनाची झा समिती काय अहवाल देते त्यावरच बीडीपी आरक्षणाचं भवितव्य अवलंबून आहे.
