महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर काँग्रेस वर्किंग कमिटीचे सदस्य आणि माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. शनिवारी (दि. १४ जून २०२५) मुंबईत पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी सरकारने सत्तेवर येण्यापूर्वी दिलेले कर्जमाफीचे आश्वासन पाळण्याची नैतिक आणि राजकीय जबाबदारी असल्याचे ठामपणे सांगितले.
शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा देण्यासाठी समिती स्थापनेची नौटंकी न करता सरसकट कर्जमाफीची घोषणा करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. अवकाळी पाऊस, नैसर्गिक आपत्ती आणि बँकांकडून कर्ज मिळण्यातील अडचणींमुळे शेतकरी अडचणीत असताना सरकारने ठोस पावले उचलावीत, असा त्यांचा आग्रह आहे.
आश्वासन पूर्ण करणे हे सरकारचे नैतिक कर्तव्य
बाळासाहेब थोरात यांनी सरकारवर आश्वासनभंगाचा आरोप करताना सत्ताधारी पक्षाने निवडणुकीपूर्वी पहिल्याच कॅबिनेट बैठकीत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचे जाहीर केले होते, याची आठवण करून दिली. त्यांच्या मते, हे आश्वासन पूर्ण करणे हे सरकारचे नैतिक आणि राजकीय कर्तव्य आहे. सरकारकडे लाखो कोटी रुपये महामार्ग आणि इतर प्रकल्पांसाठी उपलब्ध असताना शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी निधी नसल्याचा देखावा करणे चुकीचे आहे. थोरात यांनी स्पष्ट केले की, शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्यासाठी समितीची गरज नाही, तर सरकारची प्रामाणिक इच्छाशक्ती आणि नियत आवश्यक आहे. त्यांनी सरकारच्या समिती स्थापनेच्या धोरणाला नौटंकी संबोधून, यापूर्वीच्या आंदोलनांना दडपण्यासाठी अशा समित्या स्थापन झाल्याचे उदाहरण दिले, ज्यांचा कोणताही ठोस परिणाम झाला नाही.
शेतकऱ्यांवरील संकट आणि नैसर्गिक आपत्ती
यंदाच्या अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे, याकडे थोरात यांनी लक्ष वेधले. ज्वारी, बाजरी, कांदा, भाजीपाला, फळबागा, कापूस आणि धान यांसारख्या पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. विशेषतः वर्षभरात केवळ एकच पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ही परिस्थिती अत्यंत कठीण बनली आहे. बँकांकडून शेतीसाठी कर्ज मिळण्यात येणाऱ्या अडचणींमुळे शेतकऱ्यांना सावकारांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. या संकटामुळे शेतकऱ्यांमध्ये निराशेचे वातावरण पसरले आहे. थोरात यांनी या परिस्थितीवर प्रकाश टाकताना सरकारने शेतकऱ्यांना आधार देण्याची गरज असल्याचे अधोरेखित केले. त्यांच्या मते, कर्जमाफी हा शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा सर्वात प्रभावी मार्ग आहे.
आंदोलन आणि सरकारची भूमिका
माजी आमदार बच्चू कडू यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी आणि इतर मागण्यांसाठी सुरू केलेल्या अन्नत्याग आंदोलनाचा उल्लेख थोरात यांनी केला. या आंदोलनामुळे सरकारवर दबाव वाढला असून, सरकारने आंदोलन थांबवण्यासाठी समिती स्थापनेची घोषणा केली. मात्र, थोरात यांनी ही भूमिका शेतकऱ्यांची पुन्हा फसवणूक ठरू नये, अशी टीका केली. त्यांनी बच्चू कडू यांना तब्येत सांभाळण्याचा आणि उपचार घेण्याचा सल्ला देताना आंदोलन तात्पुरते स्थगित झाले असले तरी शेतकऱ्यांच्या मागण्या कायम असल्याचे स्पष्ट केले. सरकारने आता फसवाफसवी थांबवून शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहावे, अशी काँग्रेस पक्षाची भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कर्जमाफीची तातडीची गरज
थोरात यांनी सरकारला तातडीने सरसकट कर्जमाफीची घोषणा करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यांच्या मते, समिती स्थापन करून वेळकाढूपणा करण्याऐवजी सरकारने ठोस निर्णय घ्यावा. शेतकऱ्यांचा उद्रेक रोखण्यासाठी कर्जमाफीशिवाय पर्याय नसल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक संकटाला तोंड देण्यासाठी आणि त्यांचा सरकारवरील विश्वास पुनर्स्थापित करण्यासाठी कर्जमाफी हा महत्त्वाचा उपाय आहे. थोरात यांनी सरकारच्या ढिसाळ धोरणांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये वाढत असलेल्या असंतोषावर बोट ठेवले आणि सरकारला या मुद्द्यावर त्वरित कारवाई करण्याचे आवाहन केले.
