राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अनेक प्रकारच्या योजना राज्य शासनाच्या माध्यमातून राबवल्या जात असून त्या योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ देण्यात येतो. परंतु अशा काही योजना आहेत की त्या माध्यमातून मिळणारे अर्थसहाय्य अजून देखील शेतकऱ्यांना मिळालेले नाही.
त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून अशा योजनांच्या अंतर्गत मिळणारे अर्थसहाय्य मिळावे अशी मागणी करण्यात येते. अगदी याच पद्धतीने जर आपण भावांतर योजना पाहिली तर त्या अंतर्गत मिळणारे अर्थसहाय्य आतापर्यंत देण्यात आलेले नव्हते
व आता 2023 च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना भावांतर योजनेअंतर्गत मिळणारे अर्थसाह्य देण्यात येणार आहे व इतकेच नाही तर देण्यात येणारे हे अर्थसहाय्य शेतकरी पात्र असतील त्यांना येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी त्यांच्या बँक खात्यामध्ये थेट जमा केले जाणार आहे.
पश्चिम विदर्भातील 20 लाख शेतकऱ्यांना भावांतर योजनेअंतर्गत मिळणार अर्थसहाय्य
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, 2023 च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना शासनाच्या भावांतर योजनेअंतर्गत अर्थसहाय्य देण्यात आलेले नव्हते. परंतु आता ते अर्थसाह्य शेतकऱ्यांना देण्यात येणार असून ज्या शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणी नोंद केलेली असेल असे शेतकरी या अर्थसहाय्यासाठी पात्र असून विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात हे अर्थसहाय्य थेट जमा करण्यात येणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.
या योजनेचा लाभ पश्चिम विदर्भातील जवळपास 20 लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे. आपल्याला माहित आहे की,कापूस आणि सोयाबीनचे भाव आंतरराष्ट्रीय घडामोडी व इतर कारणामुळे घसरले व त्यामुळे कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाल्याची स्थिती आहे.
अशा शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा याकरिता सरकारने भावांतर योजना सुरू केली होती व या योजनेअंतर्गत अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय 29 जुलैला जाहीर करण्यात आलेला होता. त्या माध्यमातून आता ई पीक नोंदणी असलेले शेतकरी पात्र ठरविण्यात आले आहेत.
किती मिळणार अर्थसहाय्य?
भावांतर योजनेअंतर्गत मिळणारे अर्थसहाय्य हे ज्या शेतकऱ्यांनी ई पीक नोंदणी केलेली असेल त्यांना मिळणार आहे. यामध्ये वीस गुंठे क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांना एक हजार रुपये तर एक ते दोन हेक्टर क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपये दोन हेक्टर मर्यादेमध्ये अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे.
पश्चिम विदर्भातील 14 लाख सोयाबीन व सहा लाख कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना हा लाभ निवडणुकीपूर्वी मिळणार आहे. या अंतर्गत अमरावती विभागात असलेल्या पाच जिल्ह्यांमधील तब्बल 14 लाख 17 हजार 738 सोयाबीन उत्पादक व सहा लाख 9 हजार 692 कापूस उत्पादक शेतकरी पात्र ठरले आहेत.
याकरिता वैयक्तिक व सामूहिक अशा दोन्ही प्रकारचे शेतकरी पात्र असणार असून त्याकरिता संमतीपत्र आणि सामूहिक खातेदार असतील तर ना हरकत सादर करण्याच्या आव्हान देखील शासनाच्या माध्यमातून करण्यात आले आहे.
