सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी ! घरभाडे भत्ता संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा सर्वोच्च निकाल, काय म्हणाले कोर्ट ?

Published on -

7th Pay Commission : केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता लोकसभा निवडणुकीसाठी आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी वाढवण्यात आला. या सदर नोकरदार मंडळीचा महागाई भत्ता 46 टक्क्यांवरून 50% एवढा करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे हा महागाई भत्ता जानेवारी 2024 पासून लागू करण्यात आला आहे.

दरम्यान महागाई भत्ता 50 टक्क्यावर पोहोचल्यानंतर केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या घरभाडे भत्त्यात देखील वाढ होणार आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या घरभाडे भत्त्यात तीन टक्क्यांपर्यंतची वाढ होणार आहे.

सध्या शहरानुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना घरभाडे भत्ता दिला जात आहे. आधी एक्स कॅटेगिरी मधील कर्मचाऱ्यांना 27%, वाय कॅटेगिरी मधील कर्मचाऱ्यांना 18% आणि झेड कॅटेगिरी मधील कर्मचाऱ्यांना 9% एवढा HRA दिला जात होता.

आता मात्र यामध्ये एक टक्क्यांपासून तीन टक्क्यांपर्यंत ची वाढ झाली आहे. यानुसार एक्स, वाय आणि झेड कॅटेगिरी मधील कर्मचाऱ्यांना अनुक्रमे 30 टक्के, 20 टक्के आणि दहा टक्के असा लाभ दिला जाणार आहे.

अशातच मात्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या घरभाडे भत्ता संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयातून एक अतिशय महत्त्वाची अपडेट समोर येत आहे. माननीय न्यायालयाने HRA संदर्भात महत्त्वाचा निकाल दिला आहे.

आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, सर्वोच्च न्यायालयात एचआरए रोखल्या संदर्भात एका कर्मचाऱ्याने याचिका दाखल केली होती. खरे तर सदर याचिका करता कर्मचारी हा त्याच्या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी असणाऱ्या वडिलांच्या घरात राहत होता.

त्याचे वडील हे शासकीय निवासस्थानी वास्तव्य करत होते. घर भाडेभत्त्यासंदर्भातील नियमानुसार, कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला घर भाडे भत्त्याचा किंवा निवासस्थानाचा लाभ मिळू शकतो.

यामुळे सदर याचिका कर्ता कर्मचाऱ्याची याचिका माननीय न्यायालयाने फेटाळली असून सदर कर्मचाऱ्याकडून त्याला घर भाडे भत्ता म्हणून अदा झालेली तीन लाख 96 हजार रुपयांची रक्कम वसूल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

एकंदरीत शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या कुटुंबातील एकापेक्षा अधिक व्यक्तीला घर भाडे भत्त्याचा लाभ दिला जाऊ शकत नाही.

जर समजा एका कुटुंबातील पती-पत्नी दोघेही शासकीय सेवेत असतील किंवा पिता पुत्र दोघेही शासकीय सेवेत असतील आणि यापैकी एकाला घर भाडे भत्ता किंवा शासकीय निवासस्थानाचा लाभ मिळत असेल तर दुसऱ्याला तो लाभ दिला जाऊ शकत नाही. माननीय न्यायालयाने देखील सदर याचिकाकर्ता कर्मचाऱ्यांची याचीका फेटाळून हेच अधोरेखित केले आहे.

महत्वपूर्ण बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe

Latest News