Home Loan Information : केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून समाजातील नागरिकांच्या आर्थिक व सामाजिक जीवनमान उंचवावे याकरिता अनेक महत्त्वपूर्ण योजना राबविण्यात येत आहेत. नुकत्याच सादर करण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये देखील नागरिकांच्या हिताच्या अनेक घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केल्या.
यामध्ये देशातील शहरी गरीब व मध्यमवर्गीय कुटुंबांकरिता देखील एक कोटी घरे बांधली जाण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून याकरिता केंद्र सरकारच्या माध्यमातून पंतप्रधान आवास योजना- शहरी 2.0 या योजनेला मंजुरी देण्यात आलेली आहे व एक कोटी घरांची निर्मिती केली जाणार आहे.
या योजनेचे सगळ्यात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे या संपूर्ण एक कोटी कुटुंबांकरिता 2.30 लाख कोटी रुपयांचे सरकारी अनुदान मिळणार असून ते अनुदान वेगवेगळ्या पद्धतीने लाभार्थ्यांना वितरित करण्यात येणार आहे.
या अनुदानाच्या वितरणातली एक महत्त्वाची पद्धत पाहिली तर ती म्हणजे व्याज अनुदान योजना हे होय. या माध्यमातून घेतलेल्या होम लोन च्या व्याजावर सबसिडी देण्यात येणार आहे.
कसे आहे पंतप्रधान आवास योजना शहरी 2.0 योजनेचे स्वरूप?
जर आपण व्याज अनुदान योजनेचे स्वरूप बघितले तर त्यामध्ये आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटक, अल्प उत्पन्न गट आणि मध्यम उत्पन्न गट कुटुंबांचा समावेश या योजनेमध्ये करण्यात आला आहे.
या गटातील कुटुंबाचे भारतामध्ये कुठेही स्वतःचे पक्क घर नसेल अशा कुटुंबांचा यामध्ये समावेश करण्यात आला असून असे कुटुंब या योजनेअंतर्गत घर खरेदी किंवा बांधण्यासाठी पात्र असणार आहेत.
यामध्ये जर आपण आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल म्हणजेच इडब्ल्यूएस गटातील कुटुंब पाहिले तर त्यांचे वार्षिक उत्पन्न तीन लाख रुपये पर्यंत असणे गरजेचे आहे व अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न तीन ते सहा लाख रुपये पर्यंत तर मध्यम उत्पन्न गटातील कुटुंबाचे वार्षिक एकत्रित उत्पन्न सहा ते नऊ लाख रुपये पर्यंत असणे गरजेचे आहे.
कशी आहे व्याज सबसिडी योजना?
व्याज सबसिडी योजनेच्या माध्यमातून अल्प उत्पन्न गट तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गट व मध्यम उत्पन्न गट कुटुंबांना त्यांनी घेतलेल्या होमलोन वर अनुदान देण्यात येणार आहे. या अनुदानामध्ये 35 लाख रुपयापर्यंत जर घर असेल तर 25 लाख रुपयांपर्यंत होम लोन घेणाऱ्या लाभार्थ्यांना बारा वर्षांकरिता आठ लाख रुपयांच्या पहिल्या कर्जावर चार टक्क्यांचे व्याज अनुदान मिळणार आहे.
या अंतर्गत जे लाभार्थी पात्र असतील त्यांना पाच वार्षिक हप्त्यांमध्ये सुमारे एक लाख 80 हजार रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. यामध्ये लाभार्थी ओटीपी किंवा स्मार्ट कार्ड तसेच वेबसाईट इत्यादीच्या माध्यमातून त्यांच्या खात्याचा तपशील मिळवू शकणार आहेत.
पंतप्रधान आवास योजना शहरीची आतापर्यंतची प्रगती
केंद्र सरकारच्या माध्यमातून पंतप्रधान आवास योजना- शहरी ची सुरुवात 2015 मध्ये सुरू करण्यात आलेली होती व या योजनेअंतर्गत तब्बल एक कोटी 18 लाख घरांना मंजुरी देण्यात आलेली आहे. त्यापैकी सुमारे 85 लाखापेक्षा जास्त घरांचे काम पूर्ण करून ती लाभार्थ्यांना सुपूर्द करण्यात आलेली असून राहिलेल्या घरांचे बांधकाम अद्याप सुरू आहे.
