8th Pay Commission : 8 वा वेतन आयोगबाबत एक नवीन अपडेट समोर आली आहे. खरंतर गेल्या काही महिन्यांपासून आठवा वेतन आयोग बाबत सातत्याने चर्चा सुरू आहेत. प्रत्येक दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू होत असल्याने या चर्चांनी आता जोर पकडला आहे. सध्याचा सातवा वेतन आयोग हा 2016 मध्ये लागू झाला होता.
यानुसार आता आठवा वेतन आयोग हा 2026 मध्ये लागू होणे अपेक्षित आहे. मात्र यासाठीच्या समितीची स्थापना ही 2024 अखेर झाली पाहिजे. यासाठी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून गतकाही दिवसांपासून शासनाकडे पाठपुरावा केला जात आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या आधी आठवा वेतन आयोगाबाबत मोठी घोषणा होणार असे म्हटले जात होते. मात्र निवडणुकीच्या आधी याबाबत कोणतीच घोषणा झाली नाही. यामुळे कर्मचाऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला. दरम्यान आता आठवा वेतन आयोग संदर्भात एक नवीन बातमी समोर येत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवा शर्तींवर चर्चेसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरीची (जेसीएम) बैठक पुढील महिन्यात होणार आहे, ज्यामध्ये 8 व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेवर चर्चा केली जाणार आहे.
ऑल इंडिया रेल्वेमेन फेडरेशनचे प्रमुख आणि जेसीएमच्या राष्ट्रीय परिषदेचे सचिव शिव गोपाल मिश्रा म्हणाले की, पुढील महिन्यात बैठक होणार असून 8 व्या वेतन आयोगाबाबत चित्र स्पष्ट होणे अपेक्षित आहे.
पुढल्या महिन्यात होणाऱ्या या महत्त्वाच्या बैठकीत कर्मचारी संघटनेचे लोक हा प्रश्न मांडणार आहेत. शिव गोपाल मिश्रा यांच्या म्हणण्यानुसार, कर्मचारी संघटनांनी सरकारला यापूर्वीच दोन निवेदने दिली असून, लवकरात लवकर 8 वा वेतन आयोग स्थापन करण्याची मागणी केली आहे.
2014 मध्ये 7 व्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्यात आली आणि 2016 मध्ये त्याच्या शिफारशी लागू करण्यात आल्या, ज्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात सुमारे 23% वाढ झाली. साधारणपणे दर 10 वर्षांनी नवीन वेतन आयोग स्थापन केला जातो, परंतु तो अनिवार्य नाही.
तथापि जेव्हापासून वेतन आयोगाची स्थापना झाली आहे तेव्हापासून प्रत्येक दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू होत आला आहे. यामुळे एक जानेवारी 2026 पासून आठवा वेतन आयोग लागू होणे अपेक्षित असून पुढील महिन्यात होणाऱ्या या महत्त्वाच्या बैठकीत या संदर्भात चर्चा केली जाईल अशी शक्यता आहे.
मात्र सरकारने याबाबत कोणतीच अधिकृत माहिती दिलेली नाही. पण जर याबाबतचा सकारात्मक निर्णय घेतला गेला पुढल्या बैठकीत यासंदर्भात चर्चा झाली तर नक्कीच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे.
