8th Pay Commission : सध्या संपूर्ण देशात आठवा वेतन आयोगाबाबत जोरदार चर्चा सुरू आहेत. देशभरातील केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, संरक्षण कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी केंद्रातील मोदी सरकारने आठवा वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता दिली आहे.
यामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून ची सरकारी कर्मचाऱ्यांची मागणी पूर्ण होत असून यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ होणार आहे. आता लवकरच आठवा वेतन आयोगाच्या समितीची स्थापना होणार आहे. दरम्यान हा आठवा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2026 पासून प्रत्यक्षात सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू केला जाणार आहे.
त्यामुळे आता अनेकांच्या माध्यमातून आठवा वेतन आयोगाचा लाभ नेमका कोणाला मिळणार असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय. आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू झाल्यानंतर वेतन आणि पेन्शनमध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन 18,000 रुपये आहे, जे 41,000 ते 51,480 रुपयांपर्यंत वाढू शकते, अशी माहिती मिळत आहे. तसेच पेन्शनधारकांचे किमान पेन्शन 9,000 रुपयांवरून 20,500 ते 25,740 रुपयांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. पण, त्याचा लाभ नेमका कोणत्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार? आठवा वेतन आयोगासाठी कोण पात्र राहणार याबाबत आता आपण माहिती पाहणार आहोत.
आठवा वेतन आयोगासाठीच्या पात्रता खालीलप्रमाणे
आठवा वेतन आयोग केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, संरक्षण कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना लागू होईल. केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, केंद्र सरकारचे विविध मंत्रालये, विभाग आणि सरकारी संस्थांमध्ये कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी, निवृत्त सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक तसेच संरक्षण कर्मचारी म्हणजे आर्मी, नेव्ही आणि एअरफोर्सच्या जवान व अधिकारी हे आठवा वेतन आयोगासाठी पात्र ठरणार आहेत.
राज्य कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत काय होणार
राज्य सरकारी कर्मचारी थेट आठव्या वेतन आयोगाच्या कक्षेत येत नाहीत, कारण प्रत्येक राज्य आपले वेतनमान स्वतंत्रपणे ठरवते. मात्र, काही राज्य सरकारे केंद्राच्या शिफारशींचे पालन करून आपल्या कर्मचाऱ्यांना फायदा देऊ शकतात. PSU कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत त्यांची वेतन रचना त्यांच्या संस्थेच्या धोरणांवर अवलंबून असेल. दरम्यान केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना देखील राज्य सरकारकडून आठवा वेतन आयोग बहाल केला जाणार आहे.
