Ahilyanagar Report : विधान परिषदेचे सभापती झाल्यानंतर राम शिंदे यांनी तीन दिवसांपूर्वी नगर जिल्ह्यातील प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. सभापती झाल्यामुळे अनेक मुद्यांवर बोलण्यासाठी त्यांना मर्यादा आल्या. मात्र पुन्हा एकदा अहिल्यानगर जिल्ह्याचे विभाजन या मुद्यावर त्यांनी आपले मत मांडले. जिल्हा विभाजनावर ते ठाम राहिले. त्यानंतर गुरुवारी पत्रकारांनी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखेंनाही जिल्हा विभाजनावर प्रतिक्रिया विचारली. त्यावर तेही सकारात्मक असल्याचे दिसले. त्यापूर्वी गेल्या महिन्यात झालेल्या महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेतही आ. संग्राम जगताप, आ. शिवाजी कर्डिले यांनी जिल्हा विभाजनाचा मुद्दा चर्चेत आणला होता. होणार-होणार म्हणता-म्हणता जिल्हा विभाजन रखडतंय. गेल्या १५ वर्षांपासून ही चर्चा ऐकत एक पिढी मोठी झालीय. पण ना जिल्हा विभाजन होतंय, ना सुविधा होताहेत…. मग हा प्रश्न पडतो, की जिल्हा विभाजन नेमकं कुणाला नकोय? जिल्हा विभाजनाचं घोडं नेमकं कुठं पेंड खातंय? तर हाच विषय आपण आज समजून घेऊयात…
अहिल्यानगर जिल्ह्याचे प्रामुख्याने दोन भाग पडतात. दक्षिण अहिल्यानगर जिल्हा आणि उत्तर अहिल्यानगर जिल्हा… अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या उत्तरेकडील भागाच्या तुलनेत दक्षिणेकडील भाग हा अवर्षणप्रवण आहे. म्हणजेच तेथे पाण्याचे दुर्भिक्ष आहे. पाऊसही कमी आहे. सर्वच धरणे ही नगरच्या उत्तरेकडे आहेत. याशिवाय शिर्डी, शनि शिंगणापूर, देवगड, नेवासे सारखी गजबजलेली देवस्थानेही उत्तरेतच आहे. शिवाय अकोले सारख्या पर्टनस्थळामुळेही नगर उत्तरेचा भाग समृद्ध झालेला आहे. जिल्ह्यातील एकमेव विमानतळ तेही शिर्डी म्हणजेच अहिल्यानगरच्या उत्तरेत आहे. त्या मानाने दक्षिणेत ना गजबजलेले पर्यटनस्थळ आहे, ना शिर्डीसारखं एखाद श्रीमंत देवस्थान आहे. आता राजकारणाचा विचार केला तर राजकीयदृष्टयाही उत्तरेला नेहमीच झुकतं माप मिळाल्याचा इतिहास आहे.
मंत्रीपदाचे वाटप असो, किंवा पक्षातील मोठ्या जबाबदाऱ्या असो, उत्तरेच्या पदरातच हे अनेकदा पडलेलं दिसतं. राधाकृष्ण विखे पाटील, बाळासाहेब थोरात, प्राजक्त तनपुरे, दिवंगत मधुकर पिचड, बाळासाहेब विखे, शंकरराव गडाख, स्व. बी. जी. खताळ यांच्यासारख्या उत्तरेतील अनेकांनी मंत्रिपदे उपभोगली. मात्र दक्षिणेकडे राम शिंदे, बबनराव पाचपुते, अनिल राठोड, शिवाजी कर्डीले यांच्या वाट्याला कमी काळासाठी मंत्रिपदं आली. त्यातच शिर्डी देवस्थान उत्तरेकडे असल्याने राज्यातीलच नाही तर देशातील अनेक मोठ्या नेत्यांचा राबता हा उत्तर नगर जिल्ह्यातच असतो. आता ही सगळी सापत्न वागणूक व विकासाचा दुजाभाव पाहता, नगर जिल्ह्याचं विभाजन करण्याची मागणी गेल्या कित्येक वर्षांपासून होत आहे. दोन तपं उलटली तरी, जिल्ह्याच्या विभाजनाची चर्चा प्रत्यक्षात उतरली नाही. पूर्वीचे पालकमंत्री व आत्ताचे विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे, भाजपचे आमदार शिवाजी कर्डीले कर्डीले यांचे जावई आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे आमदार संग्राम जगताप, खा. निलेश लंके आदींनी जिल्हा विभाजनाची मागणी अनेकदा केली.
बबनराव पाचपुते, बबनराव पाचपुते, विजयराव औटी अशा अनेक नेत्यांनीही या मुद्यावर भाष्य केलंय. पण जिल्हा विभाजन ही फक्त चर्चाच राहिली. अहिल्यानगर जिल्ह्यात समतोल विकास व्हावा आणि प्रशासकीय कामकाजाला अडथळा येऊ नये, यासाठी अतिरिक्त पद निर्मिती करून उत्तरेकडे अनेक शासकीय कार्यालये निर्माण करण्यात आली. पण राजकीय समतोल काही होताना दिसला नाही. त्यामुळे दक्षिणकडील नेते नेहमीच जिल्हा विभाजनाची मागणीसाठी आग्रही राहिले.
राधाकृष्ण विखे, बाळासाहेब थोरात यांच्या सारख्या नेत्यांना मंत्रिमंडळातील महत्त्वाची खाती मिळतात. मात्र, दक्षिण नगर जिल्ह्यातील नेत्यांवर नेहमीच अन्याय होतो, असा इतिहास आहे. यंदाची फक्त राम शिंदे यांना विधान परिषदेचा सभापती करुन, महायुतीने मंत्रीपदाबाबत दक्षिणेतील नेत्यांच्या तोंडाला पाने पुसली. तीन टर्म आमदार असलेल्या मोनिका राजळे, संग्राम जगताप यांना अपेक्षा असूनही मंत्रीपद मिळाले नाही. नेत्यांची हिच खदखद कदाचित जिल्हा विभाजनाच्या मागणीवर येऊन थांबत असावी. दुसरीकडे नागरिकांनाही जिल्हा विभाजन व्हावं, असंच वाटतं. मात्र ते प्रशासकीय कामे सुरळीत व्हावे यासाठी वाटतं. केवळ राजकारण म्हणून जिल्हा विभाजनाचा मुद्दा राजकीय नेत्यांनी लावून न धरता सर्वसामान्य नागरिकांचे प्रश्न देखील सोडवून दोन्ही भागांना समान न्याय देण्याचा दृष्टीने प्रयत्न करावे, अशी नगरकरांची अपेक्षा आहे.
गेल्या आठवड्यात राम शिंदे यांनी पुन्हा एकदा जिल्हा विभाजनावर भाष्य केलं. त्यानंतर गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठकीसाठी आलेले पालकमंत्री विखे यांनीही यावर भाष्य केलं. प्रा. राम शिंदे हे जिल्हा विभाजनावर ठाम आहेत, याबाबत तुम्ही काय सांगाल? असा प्रश्न विखेंना पत्रकारांनी विचारला. त्यावर विखेंनीही आपली भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, राज्यातील अनेक जिल्ह्यांच्या विभाजनाची मागणी प्रलंबित आहे. हा केवळ अहिल्यानगरचा विषय नाही. विभाजन करण्याचा निर्णय शासनस्तरावर होणार आहे. त्यामुळे त्याला कोणाचा विरोध असण्याचे कारण नाही. असे म्हणत विखेंनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. विखे हेच जिल्हा विभाजनाच्या आड येतात, अशा चर्चांना यामुळे पुर्णविराम मिळाला.
आता खरा प्रश्न राहतो, तो जिल्हा विभाजन होणार कधी..? आगामी काही महिन्यांत म्हणजेच दिवाळीच्या आसपास पुन्हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा बिगूल वाजेल. या निवडणुकांच्या माध्यमातून, भाजपसह महायुतीतील शिवसेना शिंदे गट व राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटाला आपापल्या पक्षांची गाव पातळीवरुन बांधणी करता येणार आहे. त्यामुळे जिल्हा विभाजन करुन महायुतीतील पक्ष गावपातळीवरही आपला पक्ष नेण्याच्या विचारात आहेत. त्यामुळे येत्या दोन-चार महिन्यांत जिल्हा विभाजनाचा प्रश्न सोडवला जाईल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. नगरकरांची दोन तपांची मागणी आता, पूर्ण होईल अशी अपेक्षा केली जात आहे.
