Banking News : तुमचे देशातील कोणत्या ना कोणत्या बँकेत अकाउंट असेल नाही का? मग आजची ही बातमी खास तुमच्यासाठी आहे. खरंतर देशाच्या मध्यवर्ती बँकेने अर्थातच रिझर्व बँक ऑफ इंडिया कडून एक जून पासून नवीन नियमावली लागू करण्यात येणार आहे.
या नवीन नियमांमुळे बँक ग्राहकांच्या खिशावर अतिरिक्त ताण येणार आहे. दरम्यान आता आपण आरबीआयने घोषित केलेली ही नवीन नियमावली नेमकी काय सांगते ? या नव्या नियमावलीमुळे सर्वसामान्य ग्राहकांवर काय परिणाम होणार ? याचीच माहिती आजच्या या लेखातून जाणून घेणार आहोत.
आरबीआयची नवीन नियमावली काय आहे
मिळालेल्या माहितीनुसार देशाची मध्यवर्ती बँक रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने म्हणजे फेडरल बँकेने सेवा शुल्क आणि विविध शुल्कांमध्ये बदल करण्याची घोषणा केली आहे. अलीकडे आरबीआयकडून ही घोषणा करण्यात आली असून याची अंमलबजावणी पुढील महिन्यापासून होणार आहे.
पुढील महिन्याच्या पहिल्या तारखेपासून म्हणजेच एक जून 2025 पासून हे वाढीव शुल्क लागू केले जातील अशी माहिती आरबीआयच्या माध्यमातून समोर आली आहे.
या नव्या बदलांमुळे बँक ग्राहकांच्या खिशावर थेट परिणाम होणार आहे. या नवीन शुल्क वाढीमुळे बँक अकाउंट बंद करण्यासाठी देखील आता ग्राहकांना अधिकचे पैसे मोजावे लागणार आहेत.
बँक अकाउंट बंद करण्यासाठी किती शुल्क लागणार
एक जून 2025 पासून बँकेचे अकाउंट बंद करण्यासाठी 300 रुपयांपर्यंतचे शुल्क लागणार आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की जर एखाद्या ग्राहकाने बँक अकाउंट ओपन केल्यानंतर 14 दिवसांच्या आत त्या अकाउंट बंद केले तर त्याला दंड भरावा लागणार नाही.
मात्र जर सहा महिन्यांच्या आत अकाउंट बंद केलं तर त्याला शंभर रुपयांचा दंड द्यावा लागणार आहे आणि सहा महिने ते बारा महिन्याच्या कालावधीत अकाउंट बंद केलं तर त्याला जवळपास तीनशे रुपयांचा दंड भरावा लागणार आहे.
अजून कोण कोणते शुल्क वाढलेत ?
फक्त बँक अकाउंट बंद करण्यासाठी द्याव्या लागणाऱ्या शुल्कात वाढ झालेली नाही तर दुसऱ्या बँकेच्या एटीएमचा वापर केल्यासही एक जून 2025 पासून अधिक शुल्क द्यावे लागणार आहे.
दुसऱ्या बँकेच्या एटीएम मधून कॅश काढल्यास 23 रुपये शुल्क आणि बॅलेन्स किंवा मिनी स्टेटमेंट तपासल्यास प्रत्येकी 12 रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. तसेच चेक रिटर्न केल्यावर ग्रामीण भागातील व ज्येष्ठ नागरिक खात्यांसाठी 400 रुपये शुल्क लागणार आहे
तर इतर खात्यांसाठी 500 रुपये शुल्क आकारले जाणार अशी माहिती यावेळी संबंधीतांच्या माध्यमातून देण्यात आली आहे. सोबतच कॅश ट्रान्झॅक्शनवरही मर्यादा घालण्यात आली आहे.
एक जून 2025 पासून लागू होणाऱ्या नव्या नियमानुसार आता दर महिन्याला फक्त 5 ट्रान्झॅक्शन आणि 5 लाखांपर्यंतची रक्कम मोफत असेल. त्यानंतरच्या प्रत्येक व्यवहारावर तब्बल 1 हजार रुपयांचे अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार आहे.
