पूर्वी वायूप्रदूषणाचे प्रमाण खूप कमी होते. जंगलात पेटले जाणारे वणवे, ज्वालामुखी, आगी यासारख्या नैसर्गिक घटनांमुळेच वायूप्रदूषण होत होते. पण गेल्या काही वर्षात मात्र वायुप्रदूषणात झपाट्याने वाढ होत आहे.
गेल्या काही वर्षात औद्योगिकीकरणात झालेली वाढ हे त्यामागचे एक महत्वाचे कारण आहे.या वाढत्यावायू प्रदूषणाचा मोठा फटका भारतासह संपूर्ण जगाला बसत असल्याचे समोर आले आहे. वायू प्रदूषणामुळे २०२१ साली जगभरात ८१ लाख जणांचा मृत्यू झाला. याच काळात भारतात २१ लाख तर चीनमध्ये सर्वाधिक २३ लाख बळी गेल्याचे एका अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
औद्योगिकीकरणामुळे कारखानदारी वाढली. कारखान्यात तयार होणारे घातक रसायने हवेत सोडण्यास सुरवात झाली त्यामुळे हवा दूषित होऊ लागली. कारखान्यांमध्ये उत्पादनासाठी वापरण्यात येणाऱ्या औद्योगिक प्रक्रियेमुळे वेगवेगळे विषारी वायू तयार होतात. कारखान्यातून उत्सर्जित होणारे होणारे हे विषारी वायू वातावरणात तरंगतात यामुळे वायुप्रदूषणात वाढ होते.
अमेरिकेतील ‘हेल्थ इफेक्ट्स इन्स्टिट्यूट’ आणि युनिसेफने सोबत मिळून याबाबत एक अहवाल तयार केला होता. नुकताच हा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. या अहवालातून वाढत्या वायू प्रदूषणावर गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली.
वर्ष २०२१ मध्ये वायू प्रदूषणामुळे जगभरात ८१ लाख जणांचा मृत्यू झाला. यात भारतातील २१ लाख आणि चीनमधील २३ लाख बळींचा समावेश आहे. भारतात दगावलेल्यांमध्ये ५ वर्षांखालील १ लाख ६९ हजार ४०० बालकांचा समावेश होता. २०२१ साली पूर्वीच्या वर्षांच्या तुलनेत वायू प्रदूषणाशी संबंधित मृत्यूची अधिक नोंद करण्यात आली.
वायू प्रदूषणाचा सर्वाधिक फटका गंगा नदी किनाऱ्यावर राहणाऱ्या लोकांना बसत आहे. प्रदूषणामुळे गंगा किनारी राहणाऱ्या लोकांचे आयुर्मान सात वर्षांनी घटले आहे. प्रदूषणामुळे लोकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. प्रदूषणामुळे लोकांच्या फुफ्फुसे आणि हृदयावरच परिणाम होतो असे नाही तर मेंदूवर देखील परिणाम होतो.
सध्या देशातील ९० टक्के लोक दूषित हवेतून श्वास घेत आहेत त्यामुळे मज्जारज्जूशी संबंधित आजार होत आहेत. वाढत्या प्रदूषणाने हृदयरोग, कर्करोग व फुफ्फुसांचे आजार मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. वाढत्या प्रदूषणाचा परिणाम गर्भवती महिला, नवजात बालके व विद्यार्थ्यांवर देखील होऊ लागला आहे.
वाढत्या प्रदूषणाला वेळीच आळा घातला नाही तर ही समस्या आणखी गंभीर होईल. तसे होऊ द्यायचे नसेल तर प्रदूषण कमी करण्यासाठी सरकारने आताच ठोस पावले उचलून नियोजन करायला हवे त्यासाठी पर्यावरण तज्ज्ञांची मदत घ्यायला हवी.
