Cotton Rate : गेल्या काही दिवसांपूर्वी सी सी आय च्या म्हणजेच भारतीय कापूस महामंडळाच्या धरतीवर राज्यात राज्य पणन महासंघाच्या माध्यमातून आपल्या बाजारातून कापसाची खरेदी केली जाईल असं सांगितलं जात होतं. यासाठी पणन महासंघाने शासनाकडे परवानगी मागितली होती. त्यावेळी जाणकार लोकांनी पणनने जर खुल्या बाजारातून कापूस खरेदी केली तर कापूस दराला आधार मिळू शकतो असे देखील वर्तवलं होतं. मात्र आता याबाबत एक मोठी अपडेट हाती आली आहे.
पणन महासंघाने खुल्या बाजारातून कापूस खरेदीसाठी शासनाकडे जो मंजुरीचा प्रस्ताव दिला होता त्या प्रस्तावाला शासनाच्या सहकार पणन व वस्रोद्योग विभागाने नकार दिला आहे. अर्थातच पणनला आता खुल्या बाजारातून कापूस खरेदी करता येणे अशक्य आहे. यासोबतच सहकार पणन व वस्रोद्योग विभागाने पणन विभागाने खुल्या बाजारातून कापसाचीं खरेदी करू नये त्याची आम्ही जबाबदारी घेणार नाही असं देखील स्पष्टपणे नमूद केल आहे.
वास्तविक पाहता, राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकरी बांधवांचीं खुल्या बाजारात लूट होऊ नये त्यामुळे पणन कडून किमान हमीभावात कापसाची खरेदी केली जाते. दरम्यान पणनला हमीभावात कापूस खरेदीसाठी शेतकऱ्यांचे चुकारे वेळेत अदा करणे शक्य व्हावे या अनुषंगाने शासनाकडून हमी व दुरावा निधी उपलब्ध होत असतो. यामुळे खुल्या बाजारात हमीभावापेक्षा कमी दर जर मिळत असला तर शेतकऱ्यांना याचा फायदा होतो.
यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान टळण्यास मदत होते. मात्र शासनाकडून पणन महासंघाला खुल्या बाजारातून कापूस खरेदीसाठी शासन हमी व दुरावा उपलब्ध करून देता येणार नाही. अशा परिस्थितीत पणन महासंघाने प्रस्तावित केलेल्या खुल्या बाजाराच्या खरेदीस शासनाकडून हमी दिली जाऊ शकत नाही.
खुल्या बाजारात केलेल्या केलेल्या प्रक्रियेची आणि तदशंगिक व्यवहाराची जबाबदारी देखील शासन घेऊ शकत नाही. अशा परिस्थितीत खुल्या बाजारातून पणनने कापूस खरेदी करू नये याची शासन जबाबदारी घेणार नाही असं पणन विभागाच्या सचिवाकडून सांगितलं गेलं आहे.
