कृषी विभागाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी व समाजातील विविध घटकांकरिता ज्या काही योजना राबवल्या जातात त्यामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना ही एक महत्त्वाची योजना असून या योजनेच्या माध्यमातून अनुसूचित जाती तसेच नव बौद्ध प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी अनेक प्रकारचे लाभ दिले जातात.
ही एक खूप महत्त्वाची योजना असून या योजनेच्या बाबतीत आज मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीमध्ये काही घटकांच्या सुधारित निकष निश्चित करून त्याला मान्यता देण्यात आली त्याची महत्त्वपूर्ण माहिती राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या माध्यमातून देण्यात आली आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेच्या माध्यमातून समाजातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना शेतामध्ये सिंचनाच्या शाश्वत सुविधा उपलब्ध करून देता याव्यात याकरिता योजना 2017 पासून राबविण्यात येत असून या योजनेचा निधी हा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत जिल्हा परिषदेचा निधी वितरित करण्यात येतो.
दीड लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न मर्यादेची अट रद्द
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अगोदर दीड लाख वार्षिक उत्पन्न मर्यादेची अट होती व ती आता रद्द करण्यात आलेली आहे. त्यासोबतच विहिरीच्या खोलीची अट होती ती देखील रद्द करण्यात आलेली असून अनेक प्रकारच्या तांत्रिक अटी होत्या त्यामध्ये देखील आता भरपूर प्रमाणामध्ये सवलती देण्यात आलेले आहेत.
नवीन निकषानुसार असा मिळेल लाभ
1- नवीन सिंचन विहिरींसाठी आता अडीच लाख रुपये ऐवजी चार लाख रुपये मिळतील.
2- जुनी विहीर दुरुस्त करण्यासाठी 50 हजार रुपया ऐवजी आता एक लाख रुपये मिळतील.
3- शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण करण्याकरिता एक लाख रुपया ऐवजी दोन लाख रुपये मिळतील.
4- इनवेल बोरिंग साठी 20000 ऐवजी 40,000 मिळतील.
5- विद्युत पंप संचाकरिता 20000 ऐवजी 40,000 मिळतील.
6- सोलर पंपा करीता 30000 ऐवजी 50 हजार रुपये मिळतील.
7- एचपीडीई पीव्हीसी पाईप करिता 50000 रुपये मिळतील.
8- तुषार सिंचन साठी 25000 ऐवजी 47 हजार रुपये मिळतील.
9- ठिबक सिंचन साठी 50000 ऐवजी 97 हजार रुपये मिळतील.
